शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
Supreme Court : पोलंडमध्ये मोठा राजकीय भूकंप! सर्वोच्च न्यायालयातील 'या' वादानंतर राष्ट्रपतींनी थांबवला परदेश दौरा, विमान परतले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पोलंडमधून (Poland Crisis) एक अतिशय मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व वादामुळे आणि न्यायालयीन इमारतीत पोलिसांचा प्रवेश झाल्याने पोलंडमध्ये राष्ट्रपतींना तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला आहे. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता पोलंडचे राष्ट्रपती कॅरोल नॅवरोत्स्की यांनी आपला सेनेगलचा नियोजित परदेश दौरा अर्धवट सोडला आणि त्यांचे विमान तातडीने देशात परतले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर माहिती देताना राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले की, अशा संकटकाळात राष्ट्राध्यक्षांचे देशात उपस्थित राहणे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे.
हा संपूर्ण वाद पोलंडच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या अध्यक्षांच्या निलंबनाभोवती फिरत आहे. न्यायालयाच्या इमारतीत पोलीस दाखल झाल्यानंतर सुरक्षेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली, ज्यामुळे देशात एकच खळबळ उडाली. पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांच्या नेतृत्वाखालील युरोप-समर्थक सरकारने न्यायालयाच्या अध्यक्षांना चुकीच्या पद्धतीने पदावरून हटवल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यासाठी हजारो नागरिक न्यायालयाबाहेर रस्त्यावर उतरले असून सरकारविरुद्ध जोरदार निदर्शने सुरू आहेत.
पोलंडच्या घटनात्मक न्यायालयासह देशातील प्रमुख न्यायिक संस्थांवर ताबा मिळवण्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. एका बाजूला पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांचे युरोप-समर्थक सरकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला २०१५ ते २०२३ पर्यंत पोलंडवर सत्ता गाजवलेला उजव्या विचारसरणीचा ‘लॉ अँड जस्टिस’ (PiS) पक्ष आमनेसामने आहे. टीकाकारांच्या मते, मागील काळात PiS पक्षाने न्यायव्यवस्था आपल्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे युरोपियन युनियनने पोलंडवर कडक दंडही ठोठावला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : पाकिस्तानी महिला न्यायाधीशांची कविता भारतात व्हायरल; ‘तुझ्या आशेपेक्षा जास्त…’ म्हणत तरुण वकिलांचे जिंकले मन
सध्याचे राष्ट्रपती कॅरोल नॅवरोत्स्की हे याच ‘PiS’ पक्षाचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांनी यावर्षी संसदेने निवडलेल्या सहापैकी तीन नवीन न्यायाधीशांना शपथ देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. याचदरम्यान, PiS सरकारने नियुक्त केलेले आणि न्यायालयाचे अध्यक्ष असलेले बोगदान स्विएटकोव्स्की यांनी संसदीय बहुमताने निवडलेल्या नव्या न्यायाधीशांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखले. त्यानंतर शुक्रवारी घडलेल्या नाटकात त्यांना अखेर निलंबित करण्यात आले, ज्यामुळे या वादाने टोकाचे रूप धारण केले.
न्यायालयाबाहेर जमलेल्या निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांपैकी काही लोकांनी अधिकाऱ्यांवर धोकादायक वस्तू आणि दगडफेक केली. काही नागरिक न्यायालयाबाहेर शांतपणे प्रार्थना करताना दिसले, तर अनेक जण पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क आणि त्यांच्या सरकारविरोधी फलक हातात घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत होते.
पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी आपल्या भूमिकेचा बचाव करताना म्हटले आहे की, देशात कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित करणे ही आपली सर्वोच्च जबाबदारी आहे. मागील राजवटीत झालेल्या कायद्याच्या उल्लंघनानंतर न्यायव्यवस्थेची दुरुस्ती करणे कठीण असले तरी त्यासाठी कठीण निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २०२३ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून टस्क सरकार न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIDEO VIRAL : ज्यू धर्मगुरूने हिंदू धर्माची उडवली खिल्ली; गोमूत्राबाबतच्या ‘त्या’ वक्तव्याने पेटला आंतरराष्ट्रीय वाद
दुसऱ्या बाजूने, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. माजी पंतप्रधान मातेउश मोराव्हिएत्स्की यांनी न्यायालयावरील हा ताबा म्हणजे सत्तेचा बळजबरीने केलेला गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे. हिंसेने कधीही न्याय मिळू शकत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच माजी न्यायमंत्री झ्बिग्निएव झिओब्रो यांनी या घटनेचे वर्णन ‘बंड’ असे केले असून जनतेला रस्त्यावर उतरून निषेध करण्याचे आवाहन केले आहे.
पोलंडमधील या स्फोटक परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही लक्ष ठेवले जात आहे. पोलंडमधील अमेरिकेचे राजदूत टॉम रोझ यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात घडत असलेल्या घटना अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. दोन्ही बाजूंचे दावे परस्परविरोधी आहेत आणि न्यायालयाबाहेर जमलेला प्रचंड जमाव पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेला पोलंडच्या सुरक्षिततेची, स्थिरतेची आणि लोकशाही भविष्याची मोठी चिंता आहे, मात्र देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Ans: पोलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला तीव्र वाद आणि पोलिसांचा न्यायालयातील प्रवेश यामुळे राष्ट्रपती कॅरोल नॅवरोत्स्की यांनी सेनेगलचा दौरा अर्धवट सोडत देशात परतण्याचे ठरवले.
Ans: एका बाजूला पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांचे युरोप-समर्थक सरकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला माजी सत्ताधारी उजव्या विचारसरणीचा 'लॉ अँड जस्टिस' (PiS) पक्ष आहे.
Ans: पोलंडमधील अमेरिकेचे राजदूत यांनी न्यायालयातील घटनांना गंभीर म्हटले असून, पोलंडच्या स्थिरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे परंतु अंतर्गत प्रकरणात हस्तक्षेप न करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
