शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
US-Iran War: इराणला युरेनियमचा साठा हटवावा लागणार? अमेरिका-इराण करारात कतार अन् चीनची मोठी भूमिका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्यपूर्वेतील प्रदीर्घ काळ चाललेल्या युद्ध आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अमेरिका आणि इराण (US Iran war) यांच्यातील लष्करी संघर्ष रोखण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण कराराचा प्राथमिक मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित करारात इराणच्या अणुकार्यक्रमावर रोख लावण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेने अत्यंत कडक अटी घातल्या आहेत. इराणने करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांच्या आत आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा एका मान्य तिसऱ्या देशाकडे हस्तांतरित करावा किंवा त्याचा दर्जा कमी करावा, अशी प्रमुख अट या मसुद्यात घालण्यात आली आहे.
या करारात केवळ अण्वस्त्रांचा मुद्दा नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी पुन्हा सुरक्षित आणि खुली करण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट आहे. या कराराच्या टिकाऊपणासाठी आणि दोन्ही बाजूंनी नियमांचे पालन केले जावे यासाठी चीन मध्यस्थ व हमीदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारू शकतो, असे अल अरबियाने अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय, थेट वाटाघाटींसाठी तुर्कीतील इस्तंबूलऐवजी कतारची राजधानी दोहा येथे बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. इराणने या अटी मान्य केल्यास अमेरिका त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध आणि सागरी नाकेबंदी शिथिल करेल.
या कराराला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी कतारने अत्यंत आक्रमक आणि सकारात्मक राजनैतिक पावले उचलली आहेत. ‘इर्ना’ (IRNA) वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, कतारचे परराष्ट्र मंत्री आणि पंतप्रधानांचे वरिष्ठ सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ शुक्रवारी सकाळी इराणची राजधानी तेहरान येथे दाखल झाले आहे. हे शिष्टमंडळ थेट वॉशिंग्टनशी (अमेरिका) संपर्क साधून काम करत असून तेहरानमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी युद्धविरामावर सविस्तर चर्चा करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : पाकिस्तानी महिला न्यायाधीशांची कविता भारतात व्हायरल; ‘तुझ्या आशेपेक्षा जास्त…’ म्हणत तरुण वकिलांचे जिंकले मन
मसुद्यातील माहितीनुसार, करारातील प्रत्येक टप्प्याचे पालन दोन्ही देशांकडून व्यवस्थित होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय पडताळणी यंत्रणेची (Verification Mechanism) स्थापना केली जाणार आहे. यामुळे कोणत्याही स्वतंत्र पडताळणीशिवाय कोणताही देश आधी सवलत देणार नाही, याची खात्री केली जाईल. भविष्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास किंवा कराराचा भंग झाल्यास, लष्करी तणाव पुन्हा वाढू नये म्हणून एक विशेष वाद-निवारण समितीही स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रझाई यांच्यासाठी कतारच्या राजदूतांमार्फत एक विशेष पत्र पाठवले होते. या पत्राचे तेहरानमध्ये स्वागत केले गेले असून, दोन्ही देशांमधील थेट लष्करी हल्ले रोखण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक टप्पा मानला जात आहे. अमेरिका आता अधिक कठोर कारवाई करण्याऐवजी कराराच्या माध्यमातून शांतता स्थापित करू इच्छित असल्याचे संकेत या पत्रातून मिळाले आहेत.
इराणच्या अंतर्गत प्रशासनात या कराराबाबत जोरदार मंथन सुरू आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. अशा परिस्थितीत कतारने आणलेला हा शांतता प्रस्ताव इराणसाठी सुटकेचा निश्वास ठरू शकतो. मात्र, अटींचे पालन पूर्णपणे केल्याशिवाय अमेरिका निर्बंध हटवणार नसल्याने इराणच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIDEO VIRAL : ज्यू धर्मगुरूने हिंदू धर्माची उडवली खिल्ली; गोमूत्राबाबतच्या ‘त्या’ वक्तव्याने पेटला आंतरराष्ट्रीय वाद
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना या संपूर्ण प्रकरणावर आपली आक्रमक भूमिका मांडली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, “वॉशिंग्टनला हा संघर्ष संपवण्याची अजिबात घाई नाही. वेळ अमेरिकेच्या बाजूने आहे.” हे एक सामान्य युद्ध नसून गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेली लढाई आहे, असे ते म्हणाले.
ट्रम्प यांनी असा दावाही केला की इराणची अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. ते म्हणाले, “इराण अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास प्रचंड उत्सुक आहे. त्यांच्याकडे आपल्या सैनिकांना आणि पोलिसांना पगार देण्यासाठीही पैसे उरलेले नाहीत. त्यांची परिस्थिती बिकट असल्याने त्यांना बोलायचे आहे आणि चर्चा सध्या सुरू आहे.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे इराणवरील दबाव अधिकच वाढला आहे.
Ans: करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत इराणला आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा एका मान्य तिसऱ्या देशात हस्तांतरित करावा लागेल किंवा संवर्धनाची पातळी कमी करावी लागेल.
Ans: या शांतता प्रक्रियेत कतार मुख्य मध्यस्थ म्हणून काम करत असून कराराच्या अंमलबजावणीसाठी चीन हमीदार (Guarantor) म्हणून काम करू शकतो.
Ans: ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक स्थिती बिकट असून ते सैनिकांना पगार देण्याच्या स्थितीत नाहीत, त्यामुळे ते अमेरिकेशी चर्चा करण्यास उत्सुक असल्याचा दावा केला आहे.
