शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
India At UN: संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचा पुन्हा एकदा घणाघात; UNHRC मध्ये दहशतवादावरून पाकिस्तानसह दुटप्पी भूमिकेवर ओढले ताशेरे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारांच्या रक्षणावर आणि वाढत्या दहशतवादावर अतिशय कठोर आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मानवाधिकारांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली अनेक देश ज्या प्रकारे दुटप्पी धोरण (Double Standards) राबवतात आणि राजकारण करतात, त्यावर भारताने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी भारताची ही रोखठोक बाजू मांडत, दहशतवाद हा संपूर्ण मानवजातीच्या जगण्याच्या हक्कावरच गदा आणणारा सर्वात मोठा धोका असल्याचे पुन्हा एकदा जगाच्या निदर्शनास आणून दिले. (India At UN)
न्यूयॉर्क येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेदरम्यान बोलताना भारतीय प्रतिनिधी भाविका मंगलानंदन यांनी परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर आणि निवडीच्या दृष्टिकोनावर थेट बोट ठेवले. मानवी हक्कांचे संरक्षण हे कोणत्याही राजकीय स्वार्थापेक्षा किंवा दुटप्पी भूमिकेपेक्षा मोठे असले पाहिजे. जेव्हा एखादी संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारांचा मुद्दा एकांगी किंवा राजकीय शस्त्र म्हणून वापरते, तेव्हा त्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्वतःची विश्वासार्हता धोक्यात येते, असा कडक इशारा भारताने दिला आहे.
भारताने आपल्या निवेदनात प्रामुख्याने अधोरेखित केले की, जगातील कोणत्याही नागरिकासाठी ‘जगण्याचा अधिकार’ हा सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाचा मानवाधिकार आहे. परंतु सीमापार दहशतवाद आणि हिंसक मूलतत्त्ववाद या जगण्याच्या हक्काची थेट पायमल्ली करतात. जिनिव्हास्थित मानवाधिकार परिषदेने जुलै महिन्यात स्वीकारलेल्या ठरावाचा संदर्भ देत भारताने सांगितले की, परिषदेने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) तत्त्वावर सतत लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran war : इराणला युरेनियमचा साठा हटवावा लागणार? अमेरिका-इराण करारात कतार अन् चीनची मोठी भूमिका
सीमापार दहशतवाद पसरवणारे देश, विशेषतः पाकिस्तानसारखे राष्ट्र, दहशतवादी कृत्यांमध्ये बनावट फरक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि काही दहशतवादी संघटनांचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करतात. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाने हे स्पष्ट केले आहे की, दहशतवाद हा त्याच्या कोणत्याही स्वरूपात लोकशाही, प्रादेशिक अखंडता आणि कायदेशीररित्या स्थापित सरकारांना अस्थिर करण्याचाच प्रयत्न असतो. त्यामुळे अशा हिंसक कृत्यांचे कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, यावर भारताने विशेष भर दिला.
#IndiaAtUN First Secretary Ms. Bhavika Mangalanandan spoke at the @UN General Assembly on the debate on the Report of the Human Rights Council. She highlighted: ➡️ Human rights are best advanced “through dialogue, capacity-building and
genuine partnerships, and not by politicization, selectivity or double standards – critical to dispel allegation of its weaponization. ➡️ Economic, social and cultural rights and the right to development deserve the same attention as civil and political rights, as poverty, debt and limited access to financing and technology remain the most immediate obstacles to the enjoyment of human rights for the Global South. ➡️ Streamlining of HRC’s work should not disproportionately impact the mandates that address development, economic, social and cultural rights; at the same time cautioned against HRC’s priorities from being shaped by earmarked voluntary contributions. ➡️ Terrorism remains among the gravest threats to the enjoyment of human rights, recognized also in HRC resolution on international cooperation this year. Called on the Council to give this threat the sustained attention it warrants, on the basis of zero tolerance. @MEAIndia @IndianDiplomacy @airnewsalerts @DDNewslive — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 31, 2026
credit – social media and Twitter
भारताने मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याचे अनेक महत्त्वपूर्ण मार्ग सुचवले आहेत. भारतीय प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, एखाद्या देशाच्या सहभागाशिवाय किंवा त्याला विश्वासात न घेता त्यावर एकतर्फी आदेश लादल्याने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीही सुधारणा होत नाही. उलट अशा निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मतभेद आणि दरी अधिक रुंदावते. मानवाधिकारांची प्रगती ही दबावातून किंवा शिक्षेच्या भीतीतून नव्हे, तर खऱ्या संवादातून आणि क्षमताबांधणीतून शक्य आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : पाकिस्तानी महिला न्यायाधीशांची कविता भारतात व्हायरल; ‘तुझ्या आशेपेक्षा जास्त…’ म्हणत तरुण वकिलांचे जिंकले मन
यावेळी भारताने युनिव्हर्सल पीरिअॉडिक रिव्ह्यू (UPR) या प्रणालीचे समर्थन केले. UPR ही अशी यंत्रणा आहे जिथे सर्व सदस्य राष्ट्रांशी समान वागणूक देऊन, सहकार्याच्या भावनेतून मानवाधिकारांचा आढावा घेतला जातो. भारताच्या मते, मानवाधिकारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी UPR हेच सर्वात निष्पक्ष आणि योग्य व्यासपीठ आहे. विकसनशील देशांसमोर गरिबी आणि संसाधनांची कमतरता ही मानवाधिकारांच्या मार्गातील खरी आव्हाने आहेत, ज्यांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
आपल्या भाषणात भारतीय प्रतिनिधींनी भारताच्या भक्कम लोकशाही मूल्यांचा पुनरुच्चार केला. भारत हा कायद्याच्या राज्यावर आधारित असलेला जगातील सर्वात मोठा आणि जीवंत लोकशाही देश आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाह्य राजकीय दबावाला बळी न पडता भारत मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी नेहमीच कटिबद्ध राहिला आहे आणि यापुढेही राहील.
Ans: संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव (First Secretary) IFS भाविका मंगलानंदन यांनी भारताची बाजू मांडली.
Ans: भारताने UNHRC च्या मानवाधिकारांचे राजकीयीकरण करण्याच्या, मुद्द्यांचा शस्त्रासारखा वापर करण्याच्या आणि दुटप्पी भूमिका (Double Standards) घेण्याच्या पद्धतीवर तीव्र टीका केली.
Ans: भारताने दहशतवादाला 'जगण्याच्या हक्कासाठी' सर्वात मोठा धोका मानत, UNHRC ने याविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण ठेवून सातत्याने लक्ष देण्याची मागणी केली.
