Poverty Rate : पाकिस्तान लागला देशोधडीला, गरिबीचा दर 6.4 टक्क्यांनी वाढला, सौजन्य : आयएएनएस
‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (मेनाप) या क्षेत्रातील अत्यंत गरीब लोकसंख्येत पाकिस्तानचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. महामारीपूर्व पातळीच्या तुलनेत गरिबीचे प्रमाण वाढत राहिलेला मेनाप हा जगातील एकमेव प्रदेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या क्षेत्रात दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांपैकी सुमारे 48 टक्के लोक पाकिस्तानमध्ये राहतात. तर अफगाणिस्तान, सीरिया आणि येमेन या तीन देशांचा एकत्रित वाटा सुमारे 47 टक्के आहे. जिबूती, पाकिस्तान, सीरिया आणि येमेन या देशांमध्ये तीन डॉलर प्रतिदिन या निकषाखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्याचे ताज्या अंदाजांतून समोर आले आहे.
Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियाच्या AI डेटा सेंटरवर ड्रोन हल्ला
2024 मधील आकडेवारीनुसार, मेनाप क्षेत्रातील 14.3 टक्के लोकसंख्या दररोज तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जीवन जगत होती. जागतिक स्तरावर हे प्रमाण 10.4 टक्के होते. त्याचप्रमाणे, दररोज 4.20 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्यांचे प्रमाण मेनाप क्षेत्रात 26.9 टक्के, तर जागतिक स्तरावर 18.9 टक्के नोंदवण्यात आले.
Donald Trump यांची नोबेलची इच्छा अधुरीच! भारतीय वंशाच्या नावी पिल्लई यांना शांततेचा पुरस्कार जाहीर!
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत हळूहळू सुधारणा होण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचा जीडीपी विकासदर 3.2 टक्के राहिल्याचा अंदाज आहे. हा दर 2025-26 मध्ये 3.7 टक्के आणि 2026-27 मध्ये 3.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सेवा क्षेत्राचा आर्थिक वाढीत महत्त्वाचा वाटा राहण्याचा अंदाजही अहवालात नमूद आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये पाकिस्तानची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 0.1 टक्के, तर वित्तीय तूट 2.6 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
गरिबीबरोबरच अन्नसुरक्षेचा प्रश्नही या क्षेत्रात गंभीर बनला आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा तसेच येमेनमध्ये अन्नसंकटाची तीव्रता अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान, जिबूती, लेबनॉन आणि पाकिस्तानमध्येही अन्नसुरक्षेवर दबाव कायम आहे.
2026 च्या अखेरीस सामान्यापेक्षा अधिक तीव्र अल निनो परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतींवर दबाव वाढू शकतो. परिणामी, गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
महामारी, नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक संकट यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे या क्षेत्रातील गरिबीची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. पाकिस्तानमधील गरिबीच्या वाढत्या दरातून या संकटाची व्याप्ती स्पष्ट होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.






