S Jaishankar on Russian oil US Senate Russia sanctions bill 2026
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात आणि ऊर्जेच्या जागतिक बाजारात पुन्हा एकदा मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. रशियाकडून कच्चे तेल (Russian Oil) आणि इतर ऊर्जा साधने खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत प्रचंड आयात शुल्क (Import Duty) लादण्याची तरतूद असणारे एक विशेष विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या या आक्रमक पाऊलानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडली आहे. “एखाद्या देशाने रशियाकडून तेल खरेदी केले किंवा नाही केले, तरी त्यामुळे हा युक्रेन-रशिया संघर्ष संपणार नाही,” असे सांगत जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणावर थेट सवाल उपस्थित केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या या घडामोडीत, अमेरिकेच्या सिनेटने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६’ (Lindsey O. Graham Russia and Iran Sanctions Act of 2026) ८६ विरुद्ध ११ अशा दणदणीत बहुमताने मंजूर केला. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, रशियाकडून सर्वात जास्त इंधन आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांवर कडक आर्थिक निर्बंध आणि तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचे अमर्याद अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार आहेत. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या युद्धासाठी लागणाऱ्या आर्थिक महसुलाची साखळी तोडणे हा असला, तरी याचा थेट फटका भारतासारख्या आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी रशियन तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi-Meloni: मेलोनी यांच्या नावे ऐतिहासिक विक्रम! इटलीतील सर्वाधिक काळ टिकलेले सरकार; पंतप्रधान मोदींची भावूक पोस्ट
अमेरिकेच्या या प्रस्तावित आर्थिक दबावाला प्रत्युत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, “कोणत्याही देशाने रशियाकडून तेल, कोळसा, खते, ॲल्युमिना किंवा धातू खरेदी करणे थांबवले, तरी दीर्घकाळापासून चाललेले युक्रेन युद्ध एका रात्रीत संपू शकत नाही.” अशा प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय वादांवर केवळ निर्बंध किंवा आर्थिक बहिष्कार टाकून तोडगा निघू शकत नाही, तर त्यासाठी दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष चर्चा, उच्चस्तरीय मुत्सद्देगिरी आणि राजनैतिक मार्ग हेच सर्वात प्रभावी पर्याय आहेत, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. भारताने सुरुवातीपासूनच या युद्धात शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आणि राजनैतिक प्रयत्नांचे समर्थन केले आहे.
भारताने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की, देशातील १४० कोटी जनतेला परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा पुरवणे ही भारत सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. जेव्हा जागतिक स्तरावर तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते, तेव्हा रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून भारताने देशांतर्गत इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवले आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातही स्थैर्य राखण्यास मदत केली. त्यामुळे अमेरिकेच्या या अंतर्गत विधेयकामुळे भारताच्या राष्ट्रीय हितांशी आणि ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही, असा संदेश या वक्तव्यातून देण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Flood : त्रिशुली-3A जलविद्युत बोगद्यात 9 दिवसांनंतर चमत्कार, 2 कामगारांची जिवंत सुटका, पहा VIDEO
दुसऱ्या बाजूला, या विधेयकामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारावर (Trade Deal) सावट पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षीय सल्लागार पीटर नॅव्हारो यांनी दोन्ही देशांमधील संबंधांवर सकारात्मक भाष्य केले आहे. नॅव्हारो यांनी नमूद केले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अत्यंत मजबूत आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांचे शीर्ष नेते आपापसांतील संवादाच्या माध्यमातून हे टॅरिफ आणि निर्बंधांचे कठीण प्रश्न नक्कीच सोडवतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले की, अमेरिकेच्या सिनेटमधील विधेयक ही त्यांची अंतर्गत कायदेशीर आणि संसदीय प्रक्रिया आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका मोठ्या आणि व्यापक व्यापार करारासाठी (Bilateral Trade Agreement) चर्चा सुरू असून दोन्ही देशांचे उच्च अधिकारी एकमेकांच्या सतत संपर्कात आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील या राजकीय घडामोडींनंतरही दोन्ही देशांमधील व्यापारी वाटाघाटी थांबलेल्या नाहीत.
.png "Videos"){kind=small}
