Saudi Arabia New Property Law Opens Real Estate Investment Opportunities to All
Saudi Arabia News marathi : रियाध: सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सौदी सरकारने रिअल इस्टेट बाजार आता परदेशी नागरिकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे ठरवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२६ पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. तसेच यासाठी एक कायदा देखील मंजूर करण्यात आला असल्याचे सौदी अरेबियाच्या मंत्रीमंडळाने सांगितले आहे.
या अंतर्गत परदेशी गुंतवणूकदार रियाध, जेद्दाह आणि सौदीच्या इतर अनेक भागांमध्ये रिअल इस्टेटमध्ये मालमत्ता खरेदी करु शकणार आहे. सौदीच्या ‘व्हिजन २०३०’ चा (Saudi Vision 2030) भाग म्हणून सौदी अरेबियाच्या क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
सौदी अरेबियाने त्यांच्या या निर्णयाचे वर्णन रिअल इस्टेट सुरधारणांमधील महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून केले आहे. सौदीचे गृहमंत्री माजिद बिनी अब्दुला यांनी यामुळे सौदी अरेबियाच्या रिअल इस्टेट मध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढ होईल असे म्हटले आहे. तसेच याचा उद्देश सौदीच्या शहरांना जागितक गुंतवणूकदार केंद्र बनवण्याचा असल्याचे अब्दुला यांनी सांगितले आहे.
या कायद्याअंतर्गत सौदी अरेबियाच्या मक्का आणि मदीना सारख्या पवित्र शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्यास बंदी असणार आहे. या शहरांमध्ये गुंतवणूकीसाठी काही महत्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
सौदीच्या रिअल इस्टेट जनरल अथॉरिटीच्या नियमांनुसार, परदेशी नागरिक १८० दिवासांच्या कालावधीपर्यंत गुंतवणूक करु शकतात. अशा क्षेत्रांची यादी देखील जाहीर केली जाणार आहे. यामुळे देशाच्या हज आणि उमराह सारख्या पर्यटनाला देखील चालना मिळेल असा विश्वास सौदीने व्यक्त केला आहे.
सौदी अरेबियाचे व्हिजन २०३० ही सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. २०१६ मध्ये या योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. याअंतर्गत देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विविधा आणण्याचा दृष्टीकोन क्राऊन प्रिन्सने ठेवला आहे. देशामध्ये आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक आणि पर्यटनात महत्वपूर्ण बदल घडवून आणणे याचा उद्देश आहे. यासाठी ४० लाख कोटींची गुंतवणीक करण्यात आली आहे.
सौदी अरेबियाने रिअल इस्टेट बाजार कायद्याला मंजुरी दिली असून या अंतर्गत परदेशी नागरिक आणि कंपन्या सौदी अरेबियाच्या शहरांमध्ये गुंतवणूक करु शकणार आहे.
सौदी अरेबियाची ‘व्हिजन २०३०’ या योजनेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदल घडवून आणणे आणि देशाच्या पर्यटनाला चालना देणे उद्देश आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताला थेट धमकी! पुन्हा युद्धबंदीचा दावा अन् टॅरिफ लादण्याची सक्ती