नवी दिल्ली: स्वित्झर्लंडच्या सरकारने भारताचा Most Favoured Nation (MFN) चा दर्जा काढून घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता देशात कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना 1 जानेवारी 2025 पासून 10% जास्त कर भरावा लागणार आहे. हा निर्णय स्वित्झर्लंड सरकारने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर घेतला आहे. स्वित्झर्लंडने डबल टैक्स अवॉइडेंस ॲग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत भारताला MFN चा दर्जा दिला होता.
नेमकं कारण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेस्ले प्रकरणाशी संबंधीत भारताने दिलेल्या निर्णयामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, डबल टैक्स अवॉइडेंस ॲग्रीमेंट (DTAA) केवळ तेव्हा लागून होईल जेव्हा इनकम टॅक्स कायद्यांतर्गत अधिसूचित केले जाईल. याचा परिणामार्थ, नेस्ले सारख्या परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यावर अधिक कर भरावा लागला.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, परदेशी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींना डबल टॅक्स भरावा लागू नये. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय उलटवला. नेस्ले ही स्वित्झर्लंडमधील कंपनी आहे. याचे मुख्यालय वेवे शहरात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्विस सरकारने भारताला दिलेला MFN दर्जा काढून घेतला, यामुळे आता भारतीय कंपन्यांना स्वित्झर्लंडमध्ये जास्त कर भरावा लागेल.
DTAA म्हणजे काय?
क्लिअर टॅक्सनुसार, डबल टैक्स अवॉइडेंस ॲग्रीमेंट (DTAA) हा दोन देशांमधील एक करार आहे. याद्वारे देशातील कंपन्या किंवा व्यक्तींना एकाच उत्पन्नावर दोन्ही देशांमध्ये कर भरण्यापासून संरक्षण दिले जाते. यामुळे व्यापार अधिक सुलभ होतो.
Most Favoured Nation (MFN) म्हणजे काय?
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणताही सदस्य देश दुसऱ्या सदस्य देशाला ‘Most Favoured Nation (MFN)’ दर्जा देतो. यामुळे व्यापारातील भेदभाव कमी होतो आणि देशांमधील आर्थिक संबंध सुलभ होतात. मात्र, काही विशेष कारणांमुळे किंवा सुरक्षा कारणास्तव हा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटना ही युनायटेड नेशन्सची संघटना असून यामध्ये 164 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.
का आणि कसा काढून घेतला जातो MFN दर्जा ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक व्यापार संघटनेच्या कलम 21B अंतर्गत, या मध्ये सदस्य असलेल्या कोणताही देश सुरक्षेच्या विवादाअंतर्गत हा दर्जा काढून घेऊ शकतो. या कलमानुसार, यासाठी अनेक अटी मान्य कराव्या लागतात. मात्र, प्रत्यक्षात हा दर्जा काढून घेण्यासाठी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया नाही.
2019 मध्ये भारताने पाकिस्तानचा MFN दर्जा काढला होता
मिळालेल्या माहितीनुसार, जम्मू-कश्मीरमधील पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने 2019 साली पाकिस्तानचा MFN दर्जा रद्द केला होता. यानंतर पाकिस्तानमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर भारताने जास्त सीमा शुल्क लावले होते. स्वित्झर्लंडच्या निर्णयाचा भारतीय कंपन्यांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असून, भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील व्यापारसंबंधांवरही याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
