तालिबानचा आणखी एक हुकूमशाही निर्णय; महिलांना नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यापासून बंदी
काबूल: तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. अफगाण महिलांचे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यातील मुख्य अधिकार म्हणजे शिक्षण. तालिबानने अफगाण महिलांना शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तालिबानने आणखी एक तानाशाही निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अफगाण महिलांना मिडवाइफरी ( दाई) म्हणून काम करण्यास आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे.
अफगाण महिलांसाठी शिक्षणाचे दार पूर्णपणे बंद
मीडिया रिपोर्टनुसार, महिलांसाठी शिक्षण घेण्याचे हे दोन्ही मार्ग देखील आता तालिबानने बंद केल्याने अफगाण महिलांसाठी शिक्षणाचे दार पूर्णपणे बंद झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानमध्ये सध्या आरोग्य व्यवस्था गंभीर परिस्थितीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 मध्ये जाहीर केले होते की, देशाला गरजा भागवण्यासाठी किमान 18,000 दाईंची आवश्यकता आहे. परंतु, दाई बनण्यासाठी किंवा नर्सिंगचे शिक्षण घेत असलेल्या महिलांना वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
2021 पासून किशोरवयीन मुलींना शिक्षणापासून अद्यापही
मात्र, तालिबानने पुढील आदेशापर्यंत हे शिक्षण बंद ठेवण्यास सांगितले आहे. पण, तालिबान सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, तालिबान सरकारने वचन दिले होते की, अभ्यासक्रम इस्लामिक तत्वांशी सुसंगत बनवून नंतर शिक्षण पुन्हा सुरू केरण्यात येईल. मात्र, 2021 पासून किशोरवयीन मुलींना शिक्षणापासून अद्यापही वंचित ठेवण्यात आले आहे.
आता दाई किंवा नर्सिंग शिक्षण घेणे हे महिलांसाठी शिक्षणाचे एकमेव पर्याय होते. मात्र, हे पर्यायही बंद करण्यात आले आहेत. अफगाणिस्तान महिलांवर उपचार करण्यासाठी पुरुष डॉक्टरांना पुरुष संरक्षकाच्या उपस्थितीतच परवानगी आहे. सध्या 17,000 महिला नर्सिंग किंवा दाईचे प्रशिक्षण घेत आहेत. मात्र, तालिबानच्या या निर्णयामुळे या महिलांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
कोण आहे तालिबान?
तालिबान या शब्दाचा अर्थ विद्यार्थी असा होतो. हे तालिबानी लोक स्वत:ला फगाणिस्तानचे इस्लामिक अमिरात म्हणून संबंधोतात. तसेच तालिबान हा एक देवबंद इस्लामिक गट असून, या लष्करी संघटनेचे दोन लाख सैनिक आहेत. 2001 साली अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली तालिबानला सत्तेतून काढून टाकण्यात आले होते. मात्र, हा गट त्यानंतरही सक्रीय राहिला. या गटाने राष्ट्रपतीपद काबीज केले आहे. आता त्यांचे अफगाणिस्तान देशात सत्ता बळकवण्याचा उद्देश आहे.
2018 मध्ये तालिबानने अमेरिकेशी थेट चर्चा केली आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये दोन्ही बाजूंनी दोहा शांतता करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय समुदायात तालिबान सामील झाल्याची पुष्टी केली. तसेच अमेरिकन सैन्याच्या 2021 मध्ये माघारीनंतर तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. त्यांनी देशावर शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून महिलांचे हक्क आणि शिक्षण यावर मोठा आघात केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
