
France PM Emmanuel Macron
फ्रान्सचे (France) राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या जवळच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्सचा ट्रम्पच्या गाझा समितीमध्ये सामील होण्याचा कोणताही हेतू नाही. माध्यमांनी दिलेल्या वृतक्तानुसार, फ्रान्सच्या मते या संघटनेची व्याप्ती केवळ गाझापुरती मर्यादित आहे. ही समिती आंतरराष्ट्रीय कायदे, प्रशासन आणि संयुक्त राष्ट्राच्या तत्त्वांवर आधिरत नाही. यामुळे फ्रान्स यामध्ये सहभागी होण्याचा कोणताही हेतू ठेवत नाहीत. तसेच फ्रान्सने या समितीच्या कायदेशी आणि प्रशासकीय रचेनेबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
गाझामध्ये सध्या इस्रायल आणि हमासमध्ये युद्धबंदी लागू आहे. दोन्ही गटांतील युद्धबंदीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. सध्या यातील दुसऱ्या टप्प्यावर चर्चा सुरु असून तिसऱ्या टप्प्यात गाझात पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे.यासाठी ट्रम्प यांनी बोर्ड ऑफ पीस समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प स्वत: याचे अध्यक्ष असणार आहेत. याचा हेतू गाझात सरकार स्थापन करणे, पुनर्बांधणीची प्रक्रियी सुरु करणे आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी त्यावर देखरेख ठेवणे आहे.
दरम्यान संयुक्त राष्ट्र परिषदेचा कायस्वरुपी सदस्य फ्रान्सने ट्रम्पच्या या बोर्ड ऑफ पीस समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. परंतु यामुळे अमेरिका आणि फ्रान्समध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलँडमध्ये फ्रान्सच्या सैन्याच्या उपस्थितीवरुन आधीच नाराज आहेत. अशा परिस्थिती ट्रम्प यांची नाराजी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्पने पीस ऑफ बोर्डमध्ये सहभागी होण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनाही निमंत्रण पाठवले आहे. तसेच भारतालाही इस्रायलचा मित्र असल्यामुळे गाझात शांतता प्रस्थापित करण्यात मदत होऊ शकते या पार्श्वभूमीवर आमंत्रण मिळाले आहे. पाकिस्तान आणि तुर्की देशांनाही याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. परंतु अद्याप या देशांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
Ans: फ्रान्सच्या म्हणण्यानुसार, बोर्ड ऑफ पीस केवळ गाझापुरता मर्यादित आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे, प्रशासन आणि संयुक्त राष्ट्राच्या तत्त्वांर प्रश्न निर्माण होतात. यामुळे फ्रान्सने या समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
Ans: बोर्ड ऑफ पीस हे ट्रम्प यांनी स्थापन केलेली एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था गाझातील प्रशासन स्थापन करण्यासाठी, तेथील पुनर्बांधणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.