
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
तुर्कीमध्ये LGBTQ+ समुदाय आणि त्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये पोलिसांनी एकाच वेळी धाडी टाकत कार्यकर्ते, संघटनांशी संबंधित व्यक्ती आणि इतर संशयितांना ताब्यात घेतले.
सरकारने या कारवाईला कुटुंब, मुले आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या संरक्षणाशी जोडले आहे. मात्र, या कारवाईमुळे तुर्कीतील LGBTQ+ समुदाय आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
Iran-US Tension : अमेरिका तयार ;UN मध्ये इराणसोबत चर्चा होऊ शकते?
इस्तंबूल, अंकारा, इझमीर, आयदिन आणि मेर्सिनसह अनेक शहरांमध्ये पोलिसांनी LGBTQ+ संघटनांची कार्यालये, कार्यकर्त्यांची घरे आणि काही ठिकाणांवर कारवाई केली. तुर्कीच्या न्याय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या तपासाच्या कक्षेत १६२ संशयित, ९ संघटना आणि १३ व्यवसाय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईत डझनभर लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.
Iran Airlines : आता हवेत विमान उडवून दाखवाच ;अमेरिकेचा इराणला इशारा
तुर्की सरकारने या कारवाईला ‘My Family is Safe असे नाव दिले आहे. सरकारच्या मते, मुलांचे संरक्षण, कुटुंबसंस्था आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी अश्लील सामग्री, ड्रग्ज, वेश्याव्यवसाय आणि अल्पवयीनांवर कथित प्रभाव यांसारख्या आरोपांच्या चौकशीचा उल्लेख केला आहे.
या कारवाईदरम्यान LGBTQ+ संघटनांशी संबंधित काही वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया अकाउंट्सवरही निर्बंध आणण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ व्यक्तींवरच नव्हे, तर संबंधित संघटनांच्या कामकाजावरही परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे.
US Flights : अमेरिकेत विमानसेवा कोलमडली; हजारो फ्लाइट्स रखडल्या,1,000 हून अधिक रद्द
पोलिसांच्या धाडी आणि अटकसत्राविरोधात इस्तंबूल आणि अंकारामध्ये कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. न्यायालयाबाहेर तसेच इतर ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले. या आंदोलनांदरम्यानही अनेक जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
LGBTQ+ अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी सरकारच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे संघटनांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कार्यकर्त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, तुर्की सरकारने ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत असून कुटुंब आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे तुर्कीमध्ये LGBTQ+ समुदायाचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी संघटनांच्या कामकाजाचा मुद्दा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत या प्रकरणातील आरोपांबाबत अधिक स्पष्टता होण्याची शक्यता आहे.