स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीसाठी दोन देशात वाद; अमेरिका ‘या’ ऐतिहासिक वारशाच्या लायक नसल्याचा दावा

फ्रान्सच्या डाव्या पक्षाचे सह-अध्यक्ष आणि युरोपियन संसदेचे सदस्य राफेल ग्लक्समन यांनी अमेरिका आता या ऐतिहासिक वारशाच्या लायक नसल्याचा आरोप करत, हा पुतळा परत देण्याची मागणी केली आहे.

पॅरिस / वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि फ्रान्समधील ऐतिहासिक संबंधांचे प्रतीक असलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ बाबत नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. फ्रान्सच्या डाव्या पक्षाचे सह-अध्यक्ष आणि युरोपियन संसदेचे सदस्य राफेल ग्लक्समन यांनी अमेरिका आता या ऐतिहासिक वारशाची लायकी राखत नसल्याचा आरोप करत, हा पुतळा परत देण्याची मागणी केली आहे. ग्लक्समन यांच्या या विधानामुळे अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक वातावरण तापले असून, हा वाद वाढतच चालला आहे. अमेरिका आता स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे योग्य रक्षण करत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी: स्वातंत्र्याचे प्रतीक आणि ऐतिहासिक वारसा

स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी हा केवळ एक पुतळा नसून, तो स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक मानला जातो. न्यूयॉर्क हार्बर येथे उभा असलेला हा भव्य पुतळा 1886 मध्ये फ्रान्सने अमेरिकेला भेट दिला. त्यावेळी अमेरिका आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांमध्ये समान लोकशाही मूल्यांचा सन्मान केला जात होता. या भेटीमागील प्रमुख कारण होते अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाचे औचित्य. तथापि, फ्रान्स-प्रशिया युद्धामुळे (1870) त्याचे बांधकाम विलंबाने पूर्ण झाले. 1884 मध्ये हा पुतळा 350 वेगवेगळ्या भागांमध्ये तयार करून अमेरिकेला पाठवण्यात आला, आणि 28 ऑक्टोबर 1886 रोजी तो न्यूयॉर्कमध्ये उभारण्यात आला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीन पाकिस्तानला बाजूला सारून भारताची व्यूहरचना यशस्वी; ‘या’ प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटींची गुंतवणूक

ग्लक्समन यांची मागणी: “अमेरिका हुकूमशाहीला पाठिंबा देत आहे”

राफेल ग्लक्समन यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेवर थेट टीका करत म्हटले की, “आम्हाला स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परत द्या, कारण अमेरिका आता हुकूमशहांची बाजू घेत आहे.” त्यांच्या मते, संशोधनात स्वातंत्र्य मागणाऱ्या शास्त्रज्ञांना अमेरिकेतून काढून टाकले जात आहे, आणि यामुळे लोकशाहीचे हे प्रतीक अमेरिकेसोबत राहण्यास योग्य नाही. ग्लक्समन यांच्या या विधानाला फ्रान्समधील त्यांच्या समर्थकांनी भरभरून पाठिंबा दिला, विशेषत: अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील वाढत्या राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर. विशेषतः युक्रेनला लष्करी मदत पुरवण्याबाबत मतभेद वाढत असल्याने, युरोपियन देशांमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

फ्रान्स स्टॅच्यू परत घेऊ शकेल का? युनेस्कोचे स्पष्ट उत्तर

या प्रकरणावर युनायटेड नेशन्सच्या सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोने स्पष्टीकरण दिले आहे की, ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ ही पूर्णतः अमेरिकेची मालमत्ता आहे. त्यामुळे फ्रान्सला तो परत घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. फ्रान्स सरकारने हा पुतळा बांधण्याचा खर्च उचलला होता, मात्र अमेरिकेने त्याच्या पायाभरणीसाठी निधी गोळा केला होता. त्यामुळे 1886 पासून हा पुतळा पूर्णतः अमेरिकेच्या ताब्यात आहे.

फ्रेंच सरकारची भूमिका: मॅक्रॉन गप्प, राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न

ग्लक्समन यांच्या या वक्तव्यावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मॅक्रॉन सध्या अमेरिकेशी राजनैतिक समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ट्रम्प प्रशासनाशी त्यांनी काही बाबतीत सहकार्य दाखवले असले, तरी ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांवर आणि वाढत्या कर प्रणालीवर त्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे.

अमेरिकेची तीव्र प्रतिक्रिया: “फ्रान्सने इतिहास विसरू नये”

या वादावर अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी हा अमेरिकेच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो परत करण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेने पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात फ्रान्सला दिलेल्या मदतीची आठवण करून देत, लेविट यांनी टोला लगावला की, “जर अमेरिका नसती, तर आज फ्रेंच लोक जर्मन बोलत असते.” अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धात (1775-1783) फ्रान्सने दिलेल्या मदतीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : बांगलादेशच्या घशाला कोरड; समोर आला युनूस सरकारचे डोळे उघडणारा अहवाल

निष्कर्ष: वाद संपणार की आणखी वाढणार?

फ्रान्समधील काही राजकीय नेत्यांच्या मते, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परत घेण्याचा मुद्दा अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांवरील वाढत्या असंतोषाचा संकेत आहे. तथापि, फ्रान्स सरकार या विषयावर अधिकृत भूमिका घेत नसल्याने, हा वाद केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित राहू शकतो. याच वेळी, अमेरिकेने स्पष्ट शब्दांत हा पुतळा परत करण्यास नकार दिला असल्याने, हा विषय केवळ एक राजकीय स्टंट ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. आता पाहावे लागेल की युरोप आणि अमेरिकेतील तणाव यामुळे आणखी वाढतो का, की हा विषय काही काळानंतर विस्मरणात जातो.