शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाचा झटका ; 'लिबरेशन डे' टॅरिफ निर्णयाला स्थगिती (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेन न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या लिबरेशन डे टॅरिफला स्थगिती दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मॅनहॅटन च्या संघीय न्यायालयाने हा निकाल जारी केला आहे. न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी अमेरिकन संविधानाविरुद्ध पाऊल उचलले आहे, असेही न्यायालायाने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी मार्चमध्ये अमेरिककन वस्तूंवर जास्त टॅक्स लावणाऱ्या देशांकडून समान कर लादण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी या निर्णयाला मुक्ती दिन शुल्क म्हणून घोषित केले होते. २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यांच्या या निर्णयाने जगभरात खळबळ उडाली होती. अनेक अमेरिकन व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करताना आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अमेरिकन संविधानानुसार परराष्ट्र व्यापार धोरण ठरवण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकन कॉंग्रेसला आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, हे प्रकरण राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत येत नाही.
तसेच आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत ट्रम्प यांनी शुल्क लादले आहे. परंतु हा कायदा राष्ट्रपतींना अमर्याद अधिकार देत नाही. न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशात, अमर्याद शुल्क लादण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय कायद्याच्या अधिकाराबाहेर आहे. ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर शुल्क लादले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना रिचर्ड निक्सन यांच्या १९१७१ च्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणी अंतर्गत कर लादला होता. प्रशासनाने म्हटले की, आणीबाणीची वैधता ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. हा अधिकार कॉंग्रेसचा आहे. परंतु न्यायालयाने ट्रम्प प्रशानाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेच्या लहान व्यापाऱ्यांच्या गटाने आणि १२ लोकशाही राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलने खटला दाखल केली आहे. या दोन गटांनी IEEPA कायद्याच्या आधारे जागतिक स्तरावर कर लादणे ट्रम्प यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याची याचिता दाखल केली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या लिबरेशन फेडरल डे टॅरिफ या निर्णयाला यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किटमध्ये आव्हान देऊ शकते. यानंतर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. अमेरिकेच्या संघीय न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या कर लादण्याच्या बेकायदेशीर घोषित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यावर काय निर्णय घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
