US Greenland Defense Agreement Donald Trump Greenland deal
जगातील सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या आर्क्टिक (Arctic) प्रदेशात सुरक्षेचे समीकरण पूर्णपणे बदलणारे एक मोठे भू-राजकीय पाऊल उचलण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प , डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी एका ऐतिहासिक त्रिपक्षीय संरक्षण करारावर (Greenland US Defense Pact) स्वाक्षरी केली आहे. हा नवीन करार १९५१ मध्ये वॉशिंग्टन आणि कोपनहेगन यांच्यात झालेल्या जुन्या संरक्षण कराराची जागा घेईल आणि त्याला आधुनिक काळातील आव्हानांनुसार अधिक प्रभावी बनवेल.
या महत्त्वपूर्ण स्वाक्षरी समारंभानंतर बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला. ट्रम्प यांनी या कराराला दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नाची यशस्वी परिणती म्हटले. ते म्हणाले की, या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते, मात्र आता अखेर ते प्रत्यक्षात आले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा करार अमेरिका, युरोप आणि ग्रीनलँड या तिन्हींसाठी अत्यंत उत्तम आणि फायदेशीर ठरणार आहे. “आमचे आपापसातील संबंध हे अधिक अद्भुत आणि सुरक्षित राहतील,” असा विश्वासही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी या कराराचे स्वागत करताना अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकालीन सहकार्यातील हा एक सुवर्ण टप्पा असल्याचे स्पष्ट केले. ७५ वर्षांपूर्वी १९५१ मध्ये ग्रीनलँडच्या सुरक्षेसाठी एक करार करण्यात आला होता, परंतु आजचा हा सुधारित करार त्याहूनही अधिक मजबूत, व्यापक आणि दीर्घकाळ टिकणारा आहे. फ्रेडरिकसेन यांनी आवर्जून सांगितले की, या करारामुळे आर्क्टिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि प्रतिबंधक शक्ती (Deterrence) मोठ्या प्रमाणावर मजबूत होईल. यामुळे कोणत्याही शत्रू देशाला किंवा परकीय ताकदीला ग्रीनलँडच्या भूमीवर पाय रोवणे शक्य होणार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : National Ayurveda Day : केवळ उपचार नाही तर संतुलित जीवन जगण्याचे शास्त्र; जाणून घ्या आयुर्वेदाचे मानवी जीवनातील स्थान
करारामधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ग्रीनलँडची स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व जपले गेले आहे. फ्रेडरिकसेन यांनी स्पष्ट केले की, हा करार डेन्मार्कच्या राज्याची प्रादेशिक अखंडता आणि ग्रीनलँडच्या जनतेचा आत्मनिर्णयाचा अधिकार अबाधित ठेवतो. ग्रीनलँडवर कोणताही बाह्य देश थेट नियंत्रण मिळवू शकणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे. त्याच वेळी, आर्क्टिक प्रदेशात पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांची उपस्थिती कायम राहील, ज्यामुळे रशिया आणि चीनसारख्या देशांच्या संभाव्य प्रभावाला वेळीच रोखता येईल. हा करार म्हणजे नाटोला मजबूत करण्याचा एक मोठा भाग असल्याचे डॅनिश पंतप्रधानांनी नमूद केले.
US, Denmark and Greenland signed an agreement that permits a larger US military presence on Greenland and may resolve a standoff over the strategically located and mineral-rich island https://t.co/KpkUg4R5WD pic.twitter.com/tYqkPxsetO — Reuters (@Reuters) September 22, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Sign Language Day: शब्दांशिवाय संवादाची जादू! वाचा 23 सप्टेंबरलाच का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिन?
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी या घडामोडीचे वर्णन “ग्रीनलँडसाठी नवीन युगाची सुरुवात” असे केले. १९५१ चा जुना करार आता २०२६ च्या आधुनिक काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अद्ययावत करण्यात आला आहे. नील्सन म्हणाले की, हा करार केवळ ग्रीनलँडबद्दल नसून थेट ग्रीनलँडच्या जनतेसोबत करण्यात आला आहे. यात स्थानिक लोकांचे हक्क, त्यांची उपजीविका आणि देशाचा शाश्वत विकास या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात आणि शीतयुद्धाच्या काळात ग्रीनलँडने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आज जेव्हा आर्क्टिक प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधने आणि सागरी मार्गांवरून जागतिक सत्तांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे, तेव्हा ग्रीनलँडने पाश्चात्य आघाडी आणि नाटोप्रती आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांना ग्रीनलँडच्या मालकीबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले, परंतु “मला ग्रीनलँडचे लोक खूप आवडतात आणि त्यांचे नेतृत्व उत्तम काम करत आहे,” असे सांगत स्थानिक जनतेप्रती प्रेम व्यक्त केले. एकूणच, हा करार उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक क्षेत्रातील शांतता व सुरक्षेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
