us federal court relief indian immigrants harjot singh divya venigalla 2026
US federal court decisions Indian immigrants 2026 : अमेरिकन (America) इमिग्रेशन प्रणालीतील गुंतागुंत आणि अधिकाऱ्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे अनेक भारतीय स्थलांतरित वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई लढत आहेत. मात्र, या आठवड्यात अमेरिकेच्या तीन वेगवेगळ्या संघीय न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) तसेच USCIS यांसारख्या बलाढ्य संस्थांच्या निर्णयांना आव्हान देत, न्यायालयांनी भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण केले आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण हरजोत सिंग यांचे आहे. हरजोत सिंग हे मे २०२२ मध्ये अधिकृतपणे अमेरिकेत आले होते आणि त्यांनी आश्रयासाठी (Asylum) अर्ज केला होता. त्यांना कामाची परवानगी (Work Authorization) आणि सोशल सुरक्षा क्रमांकही मिळाला होता. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये एका नियमित तपासणी दरम्यान त्यांना अचानक अटक करण्यात आली.
मिशिगनमधील संघीय न्यायालयाने या अटकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, सिंग यांची अटक केवळ बेकायदेशीर नाही तर ती त्यांच्या ‘ड्यू प्रोसेस’ (Due Process) अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की, पुढील पाच कामकाजाच्या दिवसांत त्यांची जामीन सुनावणी घेतली जावी किंवा त्यांना तात्काळ सोडावे. या निर्णयामुळे विनाकारण अटकेत असलेल्या इतर अनेक भारतीयांसाठी एक कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड
दुसरे प्रकरण भारतीय नागरिक दिव्या वेनिगल्ला यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी स्थलांतरित गुंतवणूकदार ग्रीन कार्ड (EB-5 Visa) अर्जासाठी अपील केले होते. मात्र, एका तांत्रिक कारणास्तव आणि अल्पशा विलंबामुळे त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले होते. वॉशिंग्टन, डी.सी. मधील संघीय न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत म्हटले की, केवळ तांत्रिक त्रुटींमुले एखाद्याचे अपील नाकारणे हे प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याच्या (APA) विरोधात आहे. न्यायालयाने त्यांचा खटला पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे, जो ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
Did you know that the federal government was subsidizing homeownership loans for Indian H-1Bs? And did you know that Trump just killed that program? Got what I voted for again. We’re one step closer to DEI: Deport Every Indian. pic.twitter.com/IKkDi6PqqA — Matt Forney (@mattforney) January 7, 2026
credit – social media and Twitter
तिसरे महत्त्वाचे प्रकरण मिसूरी न्यायालयातील आहे. हर्ष कुमार पटेल हे अमेरिकेत एका सशस्त्र दरोड्याचे बळी ठरले होते. अशा पीडितांसाठी अमेरिकेत ‘U व्हिसा’ची तरतूद आहे. मात्र, त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणातील प्रशासकीय विलंब अयोग्य ठरवत, त्यांचा खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्णय दर्शवतात की, ट्रम्प प्रशासनाच्या कडक धोरणांच्या काळातही अमेरिकन न्यायव्यवस्था निष्पक्षपातीपणे काम करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर
हे तिन्ही निर्णय अशा वेळी आले आहेत जेव्हा अमेरिकेत स्थलांतरित धोरणांवरून मोठी चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना आता अधिक पारदर्शक राहावे लागेल. विशेषतः ज्या भारतीयांचे व्हिसा अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले जातात किंवा ज्यांना विनाकारण कोठडीत ठेवले जाते, त्यांना आता न्यायालयात दाद मागणे अधिक सोपे होणार आहे.
Ans: न्यायालयाने हरजोत सिंग यांची जुलै २०२५ पासूनची अटक बेकायदेशीर ठरवली असून त्यांना ५ दिवसांत जामीन सुनावणी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ans: हा खटला गुंतवणूकदार ग्रीन कार्ड (EB-5) अर्जाच्या अपीलाशी संबंधित असून, तांत्रिक कारणास्तव नाकारलेले अपील आता पुन्हा सुरू होणार आहे.
Ans: या निर्णयामुळे इमिग्रेशन प्रक्रियेतील विलंब किंवा मनमानी अटकेविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक प्रबळ कायदेशीर आधार (Precedent) मिळाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
