Crude Oil: ‘तुमची सवलत तुमच्याकडेच ठेवा’ ट्रम्पच्या ‘ऑईल गेमवर’ इराणची गुगली; 30 दिवसांच्या ऑफरला म्हटलं ‘खोटी आशा’

Energy Crisis : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चालू असलेला भू-राजकीय संघर्ष आता 'तेलाचा खेळ' बनला आहे. अलीकडेच, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेलावरील निर्बंध ३० दिवसांसाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला.

• अमेरिकेची मोठी सवलत
• इराणचा सडेतोड नकार
• जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

US Iran Oil Sanctions 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांनंतर आता हे युद्ध ‘ब्लॅक गोल्ड’ म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) रणांगणात उतरले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक इराणच्या तेलावर ३० दिवसांची सूट जाहीर करून जगाला चकित केले, पण इराणने हा प्रस्ताव केवळ ‘प्रोपोगंडा’ असल्याचे सांगत धुडकावून लावला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमकी काय गणिते आहेत आणि याचा भारतावर काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकेची ‘मास्टरस्ट्रोक’ की हतबलता?

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी जाहीर केले की, २० मार्च ते १९ एप्रिल २०२६ या काळात समुद्रातील टँकर्समध्ये साठवलेले इराणचे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकले जाऊ शकते. अमेरिकेचा असा अंदाज आहे की, या ३० दिवसांत सुमारे १४० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात येईल. पण अमेरिका इराणवर इतकी मेहेरबान का झाली? याचे साधे उत्तर आहे ‘महागाई’. अमेरिकेत तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. जर बाजारात १४० दशलक्ष बॅरल तेल आले, तर पुरवठा वाढेल आणि किमती कमी होतील. ट्रम्प यांना अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इराणच्या तेलाची गरज आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Intelligence War: रशियाचा तो ‘गुप्त’ प्रस्ताव आणि अमेरिकेचा नकार; युक्रेन-इराणच्या खेळात पुतिन यांनी खेळली होती ‘ही’ मोठी चाल?

इराणचा ‘खोटी आशा’ म्हणत पलटवार

इराणने अमेरिकेची ही सवलत स्वीकारण्याऐवजी ती उघडपणे फेटाळून लावली आहे. इराणच्या तेल मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, “आमच्याकडे समुद्रात अडकलेले कोणतेही अतिरिक्त तेल नाही. अमेरिका केवळ तेल बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी जगाला ‘खोटी आशा’ दाखवत आहे.” इराणचा हा पवित्रा ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, इराणला आता अमेरिकेच्या सवलतीची गरज नाही कारण त्यांनी चीन आणि इतर देशांशी छुपे व्यापारी मार्ग तयार केले आहेत.

See more

Russian oil is emerging as a key beneficiary of the US-Israeli war on Iran, as countries scramble to charter tankers following US President Donald Trump’s decision to temporarily ease sanctions, say analysts ⤵️ https://t.co/vQLC24SlHz — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 20, 2026

credit – social media and Twitter

होर्मुझची सामुद्रधुनी: जागतिक इंटरनेट आणि तेलाचा ‘चोक पॉईंट’

या युद्धाचा सर्वात संवेदनशील भाग म्हणजे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’. जगातील २०% तेलाची वाहतूक याच मार्गातून होते. इराणने हा मार्ग रोखण्याची धमकी दिल्याने जागतिक बाजारात भीतीचे वातावरण आहे. जर हा मार्ग बंद झाला, तर केवळ तेलच नाही तर समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सनाही धोका निर्माण होईल. अमेरिका एकीकडे इराणवर लष्करी दबाव टाकत आहे, तर दुसरीकडे तेलासाठी सवलती देत आहे हा विरोधाभास ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणातील गोंधळ अधोरेखित करतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Uncontacted Tribe:भारताचं ‘डेथ आयलंड’ जिथे भारतीयांनाही जाण्यावर बंदी; 60 हजार वर्षांपासून अलिप्त असलेल्या ‘या’ बेटाचं रहस्य काय?

भारतावर काय परिणाम होणार?

भारत जरी इराणकडून सध्या थेट तेल घेत नसला तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की भारतात पेट्रोल-डिझेल महागते. जर इराणने तेल देण्यास नकार दिला आणि होर्मुझमध्ये तणाव वाढला, तर भारताच्या आयात बिलात मोठी वाढ होईल. यामुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाईचा भडका उडू शकतो. म्हणूनच, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय या ‘ऑईल वॉर’वर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.