भारतासाठी दिलासादायक बातमी; अमेरिकेने तब्बल 20 वर्षानंतर उठवली 3 अणुसंस्थांवरील बंदी

भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेने तब्बल 20 वर्षापासून लागू केलेल्या भारताच्या तीन अणुसंस्थांवरील प्रतिबंध हटवले. ही घोषणा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या भारत भेटीनंतर केली आहे.

वॉश्गिंटन: भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेने तब्बल 20 वर्षापासून लागून असलेल्या भारताच्या तीन अणुसंस्थांवरील प्रतिबंध हटवले आहे. या संस्थांमध्ये भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र (IGCAR) आणि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IRE) यांचा समावेश आहे. ही घोषणा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या भारत दौऱ्यानंतर करण्यात आली.

भारत-अमेरिका सहयोगातील अडथळे हटवण्याचा अमेरिकेचा मानस

सुलिवन यांनी 6 जानेवरी रोजी भारताला भेट दिली होती. यादरम्यान त्या IITमध्ये भाषण करताना सांगितले की, भारत-अमेरिका सहयोगात अडथळे निर्माण करणार नियम हटवण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. त्यांनी भारत-अमेरिका अणु सहकार्याचा पाया माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माजी अमेरिकन राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांनी 20 वर्षांपूर्वी घातल्याचे नमूद केले. त्यावर आधारित निर्णय आता वास्तवात आणणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आणि अणुसंस्थांवरील निर्बंध हटवले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- ‘मुठभर श्रीमंतांच्या हातात…’; पद सोडण्यापूर्वी अखेरच्या भाषणात काय म्हणाले जो बायडेन? जाणून घ्या सविस्तर

परमाणु संस्थांचा इतिहास

2005 साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक परमाणु करार करण्यात आला होता. अमेरिकेने यासाठी भारतासमोर दोन अटी ठेवल्या होत्या पहिली अट- भारताने सैन्य व नागरी अणु कार्यक्रम वेगळे करावे आणि दुसरी अट आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्था (IAEA) भारताच्या नागरी अणु केंद्रांवर देखरेख ठेवणार भारताने या अटी मान्य केल्या आणि 2006 साली जॉर्ज बुश यांच्या भारत दौऱ्यात करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. विरोधकांनी मात्र याला तीव्र विरोध केला होता, परंतु मनमोहन सिंग यांनी संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.

का घालण्यात आले होते निर्बंध?

मीडिया रिपोर्टचनुसार, 1998 साली पोखरण येथे भारताने ऑपरेशन शक्ती अंतर्गत यशस्वी अणु चाचण्या केल्या होत्या. या चाचण्यांमुळे अनेक देशांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले. अमेरिकेने तब्बल 200 भारतीय संस्थांवर प्रतिबंध घातले होते.

भारताला मिळालेला फायदा

या करारामुळे भारताला जागतिक अणुक्षेत्राच्या बाजारात प्रवेश मिळाला आहे. परंतु कराराच्या अटींनुसार नवीन रिऍक्टर उभारण्याचे अनेक प्रकल्प अद्याप प्रलंबित आहेत. अमेरिकेने भारतीय संस्थांवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय ही भारत-अमेरिका सहकार्याची दिशा अधिक मजबूत करत असल्याचे मानले जात आहे.

बायडेन प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये बायडेन प्रशासनाने घेतलेले धोरण आणि त्यातील सकारात्मक बदल यामुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी अधिक भक्कम झाली आहे. सुलिवन यांनी भारत दौऱ्यातील चर्चांमुळे द्विपक्षीय संबंधांची दिशा उज्ज्वल राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- युनूस सरकारची आणखी एक नवी खेळी; थेट बांगलादेशच्या संविधानात करणार ‘हा’ मोठा बदल