मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ढाका: बांगलादेशमध्ये सध्या मोठे राजकीय बदलांचे वारे वाहत आहेत. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा आणि देशातून पलायनानंतर अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद यूनुस यांनी बांगलादेशाचे संविधान बदलण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असल्याची बातमी समोर आली आहे. संविधान सुधार आयोगाने त्यांना नुकताच एक रिपोर्ट सादर केला असून यामध्ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि राष्ट्रवाद हे राज्याचे तत्त्व बदलण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
पाच नवीन तत्त्वांचा समावेश
आयोगाच्या सिफारशीनुसार, बांगलादेशच्या राज्यतत्त्वांमध्ये समानता, मानवीय सन्मान, सामाजिक न्याय, बहुलवाद आणि लोकशाही या पाच तत्त्वांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाने द्विसदनीय संसद स्थापण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कनिष्ठ सभागृह ‘नेशनल असेंब्ली’ आणि वरिष्ठ सभागृह ‘सीनेट’ असेल. नवीन प्रस्तावानुसांर फक्त एकच लोकशाही अपरिवर्तित राहिल. याशिवाय, या दोन्ही सदनांचा कार्यकाल सध्याच्या पाच वर्षांऐवजी चार वर्षांचा असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
लोकांच्या इच्छेनुसार बदल होणार
आयोगाचे अध्यक्ष अली रियाझ, यांनी यासंबंधित माहिती देताना सांगितल की, बांगलादेशला 1971 च्या मुक्ती युद्धाच्या महान आदर्शांवर काम करायचे आहे. याशिवाय 2024 मधील शेख हसीना विरुद्धच्या चळवळीदरम्यान झालेल्या घटनांमुळए लोकांच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन या पाच राज्य तत्त्वांमध्ये बदल करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला आहे.
पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावरही मर्यादा
प्रस्तावानुसार, कनिष्ठ सभागृह बहुमताच्या प्रतिनिधित्वावर आधारित तर वरिष्ठ सभागृह प्रमाणात्मक प्रतिनिधित्वाच्या आधारे तयार केला जाईल. यामुळे संसदेमध्ये अधिक समतोल आणि विविधता सुनिश्चित केली जाईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावरही दोन कार्यकाळांची मर्यादा लावण्याचा प्रस्ताव आयोगाने मांडला आहे. सत्तेचा अधिक्षेप आणि सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयावर मर्यादा घालणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
संस्थात्मक संतुलन राखण्यासाठी परिषद स्थापन होणार
याशिवाय, संस्थात्मक संतुलन राखण्यासाठी ‘राष्ट्रीय संवैधानिक परिषद’ स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या परिषदेचा समावेश राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष आणि इतर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांच्यात असणार आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल असे म्हटले जात आहे.
यापूर्वीही संविधानात करण्यात आले होते बदल
1971 साली तयार झालेल्या बांगलादेशच्या संविधानात आतापर्यंत 17 वेळा बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, हा प्रस्तावित बदल बांगलादेशच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये मूलगामी सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता बाळगतो. मोहम्मद यूनुस यांचा हा प्रयत्न देशातील दीर्घकालीन राजकीय अस्थिरतेला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो.
