us new green card rule may 2026 adjustment of status changes impact indians
US New Green Card Rule May 2026 : जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होण्याचे आणि तिथे हक्काचे ‘ग्रीन कार्ड’ (Green Card) मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो परदेशी नागरिकांना, विशेषतः भारतीयांना अमेरिकी सरकारने एक मोठा आणि तितकाच धक्कादायक झटका दिला आहे. २२ मे २०२६ रोजी अमेरिकी सरकारने आपल्या अधिकृत स्थलांतर धोरणात (Immigration Policy) अत्यंत कठोर आणि अभूतपूर्व बदल जाहीर केला आहे. या नवीन नियमांमुळे आता अमेरिकेत तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना तिथे राहूनच थेट आपले स्टेटस बदलून ग्रीन कार्ड मिळवता येणार नाही. उलट, ग्रीन कार्डच्या पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्यांना पहिल्यांदा स्वतःच्या मायदेशी परत जावे लागेल.
आतापर्यंतच्या नियमांनुसार, जे लोक विद्यार्थी व्हिसा (Student Visa), पर्यटक व्हिसा किंवा H-1B सारख्या तात्पुरत्या वर्क व्हिसावर अमेरिकेत कायदेशीररीत्या प्रवेश करत असत, ते तिथे राहूनच ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ (Adjustment of Status) प्रक्रियेद्वारे कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी म्हणजेच ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकत होते. मात्र, नवीन नियमामुळे ही संपूर्ण व्यवस्थाच बदलली आहे. आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे मर्यादित करण्यात आली असून केवळ अत्यंत अपवादात्मक आणि दुर्मिळ परिस्थितीतच अमेरिकेत राहून अर्ज करण्याची परवानगी दिली जाईल. सामान्य परिस्थितीत प्रत्येकाला आपल्या देशात परत येऊन तिथल्या अमेरिकी दूतावासातूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात
हा नियम अमेरिकेत आधीपासूनच वास्तव्य करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो लोकांसाठी एक मोठा मानसिक आणि आर्थिक धक्का मानला जात आहे. अमेरिकेतील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी आणि तिथे टेक कंपन्यांमध्ये काम करणारे हजारो आयटी व्यावसायिक यांच्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना सक्तीने भारतात परतावे लागेल. यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या, शिक्षण आणि भविष्यातील नियोजनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
Today’s released USCIS memo led to debate that all H1B holders must now go back to India for Green Card processing. That is FALSE. The memo repeatedly says Adjustment of Status (I-485) is discretionary and “extraordinary,” BUT it also explicitly acknowledges dual intent… pic.twitter.com/UYk5LzTVyc — Telugu360 (@Telugu360) May 22, 2026
credit – social media and Twitter
‘युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ (USCIS) चे प्रवक्ते जॅक काहलर यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, या धोरणामुळे अमेरिकेच्या मूळ इमिग्रेशन कायद्याचा हेतू पुन्हा प्रस्थापित केला जात आहे. अनेक लोक तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत येतात आणि नंतर वेगवेगळ्या पळवाटा शोधून निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे तिथेच राहतात. अर्ज नाकारल्यानंतरही अनेक स्थलांतरित अमेरिकेत लपून राहतात, ज्यांना शोधून हद्दपार करणे (Deportation) सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होते. आता नवीन नियमामुळे अशा बेकायदेशीर स्थलांतराला पूर्णपणे आळा बसेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी
यूएस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे USCIS वरील कामाचा अवाढव्य प्रशासकीय भार कमालीचा कमी होणार आहे. कारण आता बहुतांश प्रकरणांची हाताळणी परदेशातील अमेरिकी दूतावासांमार्फत (Consulates) केली जाईल. यामुळे अमेरिकी एजन्सीला इतर महत्त्वाच्या आणि गंभीर विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने मानवी तस्करीचे बळी, हिंसक गुन्हेगारी आणि आधीपासूनच प्रलंबित असलेले नागरिकत्व किंवा नॅचरलायझेशनचे अर्ज जलद गतीने निकाली काढण्यास मदत होईल. एकूणच, हा नियम अमेरिकेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फायदेशीर असला, तरी कायदेशीररीत्या तिथे जाणाऱ्या जागतिक स्थलांतरितांसाठी एक मोठी अडचण ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
