US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी, अमेरिकेच्या सिनेटने 'सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ २०२६' मंजूर केला आहे. या कायद्यामध्ये भारत आणि चीनसह पाच देशांवर १००% शुल्क लादण्याची कठोर तरतूद आहे.

• अमेरिका-रशिया निर्बंध विधेयक २०२६
• भारतावर काय परिणाम होईल?
• कोणाला सूट मिळू शकते?

युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला रोखण्यासाठी अमेरिकेने आतापर्यंतची सर्वात कठोर आर्थिक कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने मंगळवारी ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ २०२६’ ला बहुमताने मंजुरी दिली. जर हे विधेयक लागू झाले, तर रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करून, भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानमधून होणाऱ्या निर्यातीवर १००% पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते.

POK Election : मरियम नवाझचा बिलावलवर जोरदार हल्ला; रडून जनादेश बदलत नाही !

हे विधेयक झेलेन्स्की यांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आले.

दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केलेले हे महत्त्वाचे विधेयक मंगळवारी सभागृहात सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, मतदान होत असताना युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हेदेखील कॅपिटल हिलवर उपस्थित होते.

भारतावर काय परिणाम होईल?

सध्या, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर सुमारे १०% शुल्क आकारले जाते, तर चीनसाठी हे शुल्क १२.५% आहे. नवीन कायद्यानुसार हे शुल्क १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतासोबत व्यापारी तणाव असूनही अमेरिकेने या कठोर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हे विधेयक अंमलात आले, तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची किंमत दुप्पट होईल, ज्यामुळे निर्यात क्षेत्राला मोठे नुकसान होईल.

Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन तणाव

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्ग विस्कळीत झाले असतानाच हा जकातीचा बोजा पडला आहे. इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीच्या नाकेबंदीमुळे आखाती देशांकडून होणारा तेलपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे.

यापूर्वी भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ४० टक्के गरज या आखाती देशांकडून भागवत असे. या पुरवठा व्यत्ययामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना पर्याय म्हणून रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व वाढवण्यास भाग पडले आहे.

कोणाला सूट मिळू शकते?

मात्र, या विधेयकात एक छोटी पळवाटही आहे. सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांच्या मते, जर एखाद्या देशाने रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी खरेदी केली, तर त्याला या मोठ्या शुल्कांमधून सूट मिळू शकते.सध्या, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करणाऱ्या भारत, चीन आणि इतर तीन देशांसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. अमेरिकेच्या सिनेटच्या या निर्णयामुळे आता एका नव्या जागतिक व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे.