फोटो सौजन्य AI
ट्रुथ सोशल वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, १ ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील दोन वर्षे अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. त्यानंतर, एका वर्षासाठी हे शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि त्यानंतर ते २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
“१ ऑगस्ट २०२६ पासून, अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर पुढील दोन वर्षे शून्य टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील; त्यानंतर एका वर्षासाठी हे शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत आणि त्यानंतर २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल,” असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना ट्रम्प म्हणाले की, औषध निर्मितीचा व्यवसाय अमेरिकेत हलवण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने ही शुल्क रचना तयार करण्यात आली आहे.
RedSeaCrisis : हुतींचा घाव, ब्रेंट ९१ डॉलर पार!
“जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत आणण्यासाठी (reshore) हे पाऊल उचलले जात आहे. ज्या कंपन्या दिलेल्या मुदतीत उत्पादन प्रकल्प आणि यंत्रसामग्री उभारणार नाहीत, त्यांना दंड आकारला जाईल,” असे ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिकन हितसंबंधांचे रक्षण करणे हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले.
“पेटंट असलेली, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधे यांच्याबाबतचे धोरण – जे अत्यंत यशस्वी ठरले आहे – ते जैसे-थे राहील,” असे ते म्हणाले.
‘जगाची फार्मसी’ (औषध-केंद्र) म्हणून ओळखला जाणारा भारत हा परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठ्या पुरवठादारांपैकी एक आहे. भारत उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, संसर्गजन्य रोग आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांची निर्यात करतो.
WorldNews : जगाचे लागले लक्ष ,ट्रम्प सप्टेंबरमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी AI वर पहिली चर्चा करणार …
‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या आकडेवारीनुसार, भारताने २०२५ मध्ये अमेरिकेला ९.७ अब्ज डॉलर्स किमतीची औषध उत्पादने निर्यात केली. ही निर्यात भारताच्या एकूण २५.८ अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक औषध निर्यातीपैकी ३८ टक्के इतकी होती.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी संकेत दिल्यानंतर काही दिवसांतच ट्रम्प यांची ही घोषणा आली आहे. ग्रीर यांनी संकेत दिले होते की, या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले व्यापार शुल्क (tariffs) पुन्हा लागू करण्यासाठी वॉशिंग्टन अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची तयारी करत आहे.
सक्तीच्या मजुरीचा वापर आणि अनुचित व्यापार धोरणे यांसारख्या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या तपासाचा हवाला देत, ट्रम्प प्रशासन भारतसह सुमारे ६० देशांतून होणाऱ्या आयातीवर १० ते १२.५ टक्के नवीन शुल्क आकारण्याची योजना आखत आहे.
ही शुल्क-विषयक रणनीती भू-राजकीय कारणांऐवजी आर्थिक बाबींवर आधारित असल्याचे ग्रीर यांनी स्पष्ट केले.
“हे परराष्ट्र धोरण ठरवणारे कार्यालय नाही, तर हे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कार्यालय आहे. त्यामुळे, जेव्हा युरोपियन युनियनसारखा घटक तकलुपी आणि अवैज्ञानिक कारणांमुळे अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर बंदी घालतो, तेव्हा ती एक समस्या ठरते. मग तो मित्र देश असो वा शत्रू, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे,” असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. हा प्रश्न शुल्क धोरणामुळे पारंपरिक मित्र राष्ट्रांना फटका बसत असल्याबाबत विचारण्यात आला होता.
.png "Videos"){kind=small}
