सिंधू पाणी कराराचा भारताच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानात दुष्काळ आणि POKमध्ये येणार पूर? उपग्रह प्रतिमांमधून सत्य उघड

Indus Water Treaty suspension : काश्मीरमधील पहलगाम येथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णायक पावले उचलली आहेत.

Indus Water Treaty suspension : काश्मीरमधील पहलगाम येथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णायक पावले उचलली आहेत. यामध्ये पाक नागरिकांचे व्हिसा रद्द करणे, हवाई आणि स्थलसीमा बंद करणे, तसेच सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty – IWT) पुन्हा विचाराधीन ठेवणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातून आरोप केला जात आहे की, भारताने अचानक पाण्याचा प्रवाह रोखला किंवा तोडून सोडला, ज्यामुळे पीओके आणि इतर भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे, तर सोशल मीडियावर काही भारतीय वापरकर्ते दावा करत आहेत की यामुळे पाकिस्तानात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होईल. मात्र, उपग्रह प्रतिमांवर आधारित विश्लेषण या दोन्ही दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करते.

उपग्रह छायाचित्रांमधून सत्य उघड

इंडिया टुडेच्या ओएसआयएनटी (OSINT) टीमने सरकारी आकडेवारी आणि उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण केले असता असे आढळले की, 30 एप्रिलपर्यंत झेलम, चिनाब आणि सिंधू नद्यांमधील पाण्याचा प्रवाह नेहमीप्रमाणेच होता. म्हणजेच, पहलगाम हल्ल्यानंतरही भारताने प्रत्यक्षात सिंधू पाणी कराराचे पालनच केले आहे.

युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या (ESA) उपग्रह छायाचित्रांनुसार, भारतात स्थित झेलमवरील उरी धरण, चिनाबवरील बागलिहार धरण, आणि सिंधूवरील निमू-बाजगो प्रकल्प, यामध्ये पाण्याचा साठा किंवा प्रवाह पूर्णपणे सामान्य आहे. याचप्रमाणे पाकिस्तानातील मंगला, मराला आणि जिना बॅरेजमध्येही कोणताही असामान्य पाणीस्तर आढळून आलेला नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘हो, आम्हीच दहशतवाद्यांना पोसले…’ ख्वाजा आसिफनंतर बिलावल भुट्टोनेही कबूल केला पाकिस्तानचा गुन्हा

भारतीय निर्णयाचा संभाव्य परिणाम काय?

सद्यस्थितीत पाण्याचा प्रवाह नेहमीसारखाच आहे. मात्र, भारताने जलविज्ञानविषयक माहिती (hydrological data) पाकिस्तानला देणे थांबवल्यास त्याचा मोठा परिणाम पाकिस्तानच्या सिंचन व्यवस्थेवर आणि पूर नियंत्रणावर होऊ शकतो. यामुळे शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः जेव्हा पूर किंवा पावसाळा सुरू होतो, तेव्हा या डेटाचा उपयोग करून पाकिस्तान जलव्यवस्थापनाचे निर्णय घेतो. जर हा डेटा दिला गेला नाही, तर नियोजनात अडथळा निर्माण होईल आणि पीओकेसारख्या प्रदेशांत पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल.

पाणी रोखणे सध्या शक्य नाही, भू-विश्लेषक राज भगत यांचे मत

प्रसिद्ध भू-विश्लेषक राज भगत यांच्या मते, पश्चिमेकडील नद्यांचा प्रवाह थांबविणे केवळ राजकीय निर्णय नाही तर तांत्रिकदृष्ट्याही अवघड आहे. त्यासाठी मोठी धरणं, कालवे आणि यंत्रणा आवश्यक आहेत, ज्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. त्यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या भारताकडे झेलम, चिनाब आणि सिंधू या नद्यांचे पाणी अडवण्यासाठी पुरेशी संरचना नाही. त्यामुळे सध्या या नद्या जशा वाहत होत्या, तशाच वाहत आहेत.”

सिंधू करार, एक ऐतिहासिक करार

1960 साली विश्व बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात हा सिंधू पाणी करार झाला. या करारानुसार, रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताच्या हक्काचे आहे, तर झेलम, चिनाब आणि सिंधू नद्यांचे पाणी पाकिस्तानच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तथापि, भारत या पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प आणि सिंचनासाठी काही मर्यादित स्वरूपात पाणी वापरू शकतो, अशी मुभा करारात दिली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : POK मध्ये हमासची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्यापूर्वी पाकसोबत मोठा कट रचल्याचा खळबळजनक उलगडा

सध्यातरी काही बदल नाही, परंतु भविष्यात धोका संभवतो

उपग्रह प्रतिमा आणि जलविद्युत प्रकल्पांमधील स्थिती पाहता, भारताने सिंधू पाणी कराराचे अद्याप उल्लंघन केलेले नाही. पण भारत डेटा शेअरिंग थांबवल्यास, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम पाकिस्तानच्या जल आणि कृषी व्यवस्थेवर होऊ शकतात. या सर्व घडामोडी दहशतवादविरोधी लढ्यात भारताच्या दृष्टीकोनातून दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहिल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात जलसंधारणासाठी मोठ्या योजनांशिवाय पाण्याचा प्रवाह अडवणे सध्या अशक्य आहे – आणि हेच सत्य उपग्रह प्रतिमांमधून समोर आले आहे.