Sheikh Hasina Death Sentence : ‘ऑडिओ, साक्ष आणि पुरावे…’; अखेर बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा

Sheikh Hasina : बांगलादेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील युनूस यांनी शेख हसीनाला मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितले की हसीनावर असे 1,400 आरोप आहेत.

• बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने शेख हसीना यांना जुलै उठावातील गोळीबार प्रकरणी दोषी ठरवले.

• न्यायालयाने ४५८ पानांचा निकाल देत हसीनावर विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान गोळीबाराचा आदेश दिल्याचे गंभीर आरोप सिद्ध मानले.

• सरकारी वकीलांनी हसीनासाठी मृत्युदंडाची मागणी; व्हायरल ऑडियो हा खटल्यातील मुख्य पुरावा ठरला.

Sheikh Hasina trial : बांगलादेशच्या ( Bangladesh) राजकारणाला हादरा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना जुलै महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी उठावादरम्यान नि:शस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करण्यास चिथावणी दिल्याच्या आरोपात दोषी (Death penalty) ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने सुमारे ४५८ पानांचा निकाल देत हसीनाची जबाबदारी निश्चित केली असून, या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

सरकारी बाजू मांडणारे वकील युनूस यांनी न्यायालयात हसीनासाठी थेट मृत्युदंडाची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, “हसीनावर १,४०० पेक्षा अधिक आरोप आहेत आणि या प्रकरणात कठोर शिक्षा न दिल्यास मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांवर अन्याय होईल.”

या खटल्यातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा ठरला तो म्हणजे हसीनाचा एक व्हायरल ऑडिओ रेकॉर्डिंग. बांगलादेशातील माध्यम ‘प्रथम आलो’ यांनी प्रकाशित केलेल्या या ऑडिओमध्ये हसीना पोलिस प्रमुखांना आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार करण्यास सांगताना ऐकू येतात. हे रेकॉर्डिंग सादर केल्यानंतर न्यायालयाने याची सत्यता पडताळून पाहिली आणि त्यानंतरच आरोपीविरोधातील कारवाई अधिक वेगाने सुरू झाली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 15 भारतीय स्टार्टअप्स दुबईत चमकणार; Dubai Air Show 2025 मध्ये भारताचे तंत्रज्ञान ठरणार सर्वात मोठे आकर्षण

निकालातील महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या विस्तृत निकालात म्हटले आहे की,

• हसीना जुलै उठावादरम्यान झालेल्या सर्व मृत्यूंसाठी जबाबदार आहेत.

• त्यांनी जानेवारी २०२४ च्या निवडणुकीत विरोधकांना दडपून टाकले, ज्यामुळे त्या हुकूमशाहीकडे वळत असल्याचे दिसून येते.

• विद्यार्थी आंदोलन पेटल्यावर, परिस्थिती हाताळण्याऐवजी त्यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली.

या प्रकरणात फक्त हसीना नव्हे, तर बांगलादेशचे माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल आणि माजी पोलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. मात्र, खटला सुरू झाल्यानंतर अल-मामुन यांनी माघार घेत हसीनाविरुद्ध साक्ष देण्याची ऑफर दिली, ज्यामुळे परिस्थिती हसीनासाठी अधिक बिकट झाली.

हसीना या प्रकरणात अडकल्या कशा?

जुलै उठावादरम्यान विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातील सुधारणा, बेरोजगारी आणि राजकीय दडपशाहीविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारले. आंदोलन तीव्र झाल्यावर सरकारने कडक कारवाई केली. त्यावेळी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याने अनेकजण मृत्युमुखी पडले. या घटनेनंतर मानवाधिकार आयोगाने तपास केला आणि गोळीबाराला राजकीय आदेश असल्याचे संकेत दिले. याच आधारावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने खटला हाती घेतला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Issyk-Kul : सरोवराखाली दडलेले अटलांटिस! किर्गिस्तानात सापडले 600 वर्षांपूर्वीचे इस्लामिक शहर, मशीद-शाळांचे अवशेषही आले समोर

खटल्यातील पुरावे आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

फिर्यादी पक्षाने न्यायालयासमोर खालील पुरावे सादर केले:

• व्हायरल झालेला ऑडिओ रेकॉर्डिंग,

• गोळीबाराच्या दिवशीचे पोलिस लॉग्स,

• घटनास्थळावरील सर्व्हिलन्स फुटेज,

• मानवाधिकार आयोगाचा तपशीलवार अहवाल.

मृत्युदंडाशिवाय पर्याय नाही

न्यायालयाने या पुराव्यांचा अभ्यास करून हसीनाविरुद्धचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे नमूद केले. निकालात असेही म्हटले आहे की, “राज्याने नागरिकांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावर शस्त्रांचा वापर केला, हे लोकशाहीची व्यवस्था धुळीस मिळवणारे कृत्य आहे.” या निर्णयानंतर बांगलादेशातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. समर्थक आणि विरोधक यांच्यात पुन्हा तणाव निर्माण झाला असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू आहे.

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष वकील युनूस यांनी न्यायालयात हसीनाविरुद्ध कठोरतम भूमिका घेतली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हसीनावर तब्बल १,४०० आरोप नोंदले गेले आहेत आणि या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मृत्युदंडाशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी त्यांनी केली.

४५८ पानी निर्णय, पुराव्यांचा भक्कम आधार

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला ४५८ पानांचा सविस्तर निकाल केवळ बांगलादेशच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाच्या पुराव्यांचा तपशीलवार आढावा घेतला. यात व्हायरल झालेला हसीनाचा ऑडिओ, मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल, तसेच सरकारमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या साक्षीचा मोठा आधार घेतला गेला. जुलै उठावादरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. या पार्श्वभूमीवर हसीनाने पोलिस प्रमुखांना गोळीबाराचे आदेश दिल्याचा दावा न्यायालयात केला गेला. या संदर्भात चर्चेत आलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये हसीना स्पष्टपणे कठोर कारवाईची मागणी करताना ऐकू येते. या रेकॉर्डिंगची सत्यता सिद्ध झाल्यानंतर खटल्याला नव्या वळण मिळाले.

हसीना हुकूमशाहीच्या दिशेने?

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की जानेवारी २०२४ नंतर हसीना हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत होत्या. त्या निवडणुकीत विरोधकांना पूर्णपणे दबवून टाकण्यात आले होते, असा उल्लेखही निर्णयात आहे. याच काळात विद्यार्थी आंदोलन उफाळले. आंदोलन व्यापक होताच पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. या मृत्यूंसाठी हसीना “पूर्णपणे जबाबदार” असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सहआरोपींची भूमिका आणि नाट्यमय वळण

जुलै उठावातील खून प्रकरणात हसीनासह माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल आणि माजी पोलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांना आरोपी करण्यात आले होते. मात्र खटला सुरू झाल्यावर अल-मामुन यांनी हसिनाविरुद्ध साक्ष देण्यास सहमती दर्शवली, हा या प्रकरणातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. अल-मामुन यांनी न्यायालयात सांगितले की जुलै उठावादरम्यान घेतलेले निर्णय हे पूर्णपणे “उच्च पातळीवरील आदेशांवर आधारित होते.” त्यांच्या साक्षीनंतर खटल्याची गती वाढली आणि न्यायालयाने अल्पावधीतच निकाल दिला.

बांगलादेशातील राजकीय भूकंप

या निकालामुळे बांगलादेशातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकेकाळी देशाच्या सर्वात प्रभावशाली नेत्या मानल्या गेलेल्या हसीनांच्या राजकीय आयुष्यावर या निर्णयानंतर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.