गाडीला काळी फिल्म लावण्याबाबत कायदेशीर नियम काय आहेत? जाणून घ्या आरटीओ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार गाडीच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारची बाहेरील 'सन कंट्रोल फिल्म' लावणे बेकायदेशीर आहे. केवळ कंपनीने दिलेले 'टिन्टेड ग्लासेस' (पुढील काच ७०% आणि बाजूच्या काचा ५०% पारदर्शकता) वापरण्यास परवानगी आहे; नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि फिल्म काढून घेण्याची कारवाई होऊ शकते.

उन्हाळ्याच्या दिवसांत गाडीतील तापमान कमी ठेवण्यासाठी आणि एसीचा कुलिंग इफेक्ट वाढवण्यासाठी अनेक जण गाडीच्या काचांना काळी फिल्म किंवा सन कंट्रोल फिल्म लावण्याचा विचार करतात. परंतु, भारतात गाडीच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त फिल्म लावणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय मोटर वाहन नियमांचे नेमके काय कायदे आहेत आणि किती टक्के पारदर्शकतेला परवानगी आहे, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया,

१. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय काय आहे?

वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुरक्षेच्या कारणास्तव गाड्यांना काळ्या फिल्म्स लावण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

बंदीचे कारण: काळ्या फिल्म्समुळे गाडीच्या आत नेमके काय चालले आहे किंवा कोण बसले आहे हे बाहेरून दिसत नाही. यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयाने हा कडक निर्णय घेतला.

नियम: तुम्ही बाजारातून कोणतीही सन कंट्रोल फिल्म विकत घेऊन ती गाडीच्या काचेवर अतिरिक्त चिकटवू शकत नाही—मग ती फिल्म अगदी ५% काळी असो वा ७०% पारदर्शक असो.

कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

२. मग पारदर्शकतेचा नियम नेमका काय आहे?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १०० नुसार पारदर्शकतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत, पण त्यामध्ये एक मोठी गोची आहे जी अनेक वाहनधारकांना समजत नाही. नियमाचा अर्थ असा आहे की, गाडी उत्पादक कंपनीनेच बनवताना काचा ७०% आणि ५०% पारदर्शकतेच्या नियमानुसार बनवणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, जर कंपनीने आधीच काच ५०% पारदर्शक दिली असेल आणि तुम्ही त्यावर आरपार दिसणारी ५०% ची दुसरी फिल्म लावली, तर पारदर्शकता आणखी कमी होते आणि तो गुन्हा ठरतो. थोडक्यात सांगायचे तर, काचेवर वरून कोणतीही फिल्म चिकटवण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे.

३. टिन्टेड ग्लासेस कायदेशीर आहेत का?

होय! जर तुमच्या गाडीला कंपनीनेच बनवून देताना काळ्या किंवा डार्क रंगाच्या काचा दिल्या असतील, तर ते पूर्णपणे कायदेशीर आहे. मारुती सुझुकी, ह्युंडाई, किंवा टाटा सारख्या कंपन्या त्यांच्या टॉप मॉडेल्समध्ये ग्रीन ग्लासेस किंवा युव्ही कट ग्लासेस देतात. हे काचेच्या आतच केमिकल वापरून बनवलेले असतात (वरून फिल्म लावलेली नसते) आणि हे आरटीओच्या नियमात बसतात.

टायरवरील आकड्यांचे रहस्य! सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या मायलेजसाठी योग्य टायर कसा ओळखावा? जाणून घ्या योग्य टायर निवडण्याचे गणित

४. अपवाद आणि दंडाची कारवाई

व्हीआयपी सूट: केवळ सुरक्षा श्रेणी असलेल्या व्हीआयपी व्यक्ती आणि राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा काही विशिष्ट सरकारी पदांवरील व्यक्तींच्या गाड्यांनाच सुरक्षेच्या कारणास्तव काळी फिल्म लावण्याची अधिकृत परवानगी असते.

दंडाची कारवाई: जर तुम्ही गाडीला काळी फिल्म लावली असेल, तर ट्रॅफिक पोलीस किंवा आरटीओ अधिकारी तुम्हाला दोन प्रकारे शिक्षा करू शकतात,

१. ते जागेवरच तुमची फिल्म स्क्रॅच करून काढून टाकू शकतात.

२. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत पहिल्या गुन्ह्यासाठी ₹५०० आणि वारंवार गुन्हा केल्यास ₹१,५०० पर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

उन्हापासून वाचण्यासाठी कायदेशीर पर्याय: जर तुम्हाला गाडीत ऊन नको असेल, तर तुम्ही गाडी पार्क असताना किंवा चालवताना रिमूव्हेबल सनशेड्स किंवा फॅब्रिकचे कर्टन्स वापरू शकता. हे गाडीच्या काचेवर फिक्स नसतात आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी थांबवल्यास ते सहज काढून ठेवता येतात.