delhi new electric vehicle policy 2026 subsidy one lakh petrol bike ban 2028 charging stations
Electric car subsidy in Delhi 1 lakh rupees : देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी दिल्ली सरकारने एक अतिशय क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी राज्याच्या नवीन आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२६’ (Delhi EV Policy 2026) ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हे नवीन धोरण आजपासून म्हणजेच १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण दिल्लीत लागू झाले असून ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत पूर्णपणे प्रभावी राहणार आहे. या नवीन धोरणांतर्गत दिल्लीकरांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) खरेदीवर तब्बल १ लाख रुपयांपर्यंतचे भरीव सरकारी अनुदान मिळणार आहे.
दिल्लीला प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करणे आणि नागरिकांना महागड्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरातून दिलासा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सरकारने तब्बल १५,००० कोटी रुपयांच्या प्रचंड बजेटची तरतूद केली आहे. या धोरणामुळे येत्या काही वर्षांत दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बदलून जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. या धोरणामध्ये सर्वसामान्यांच्या दुचाकी वाहनांपासून ते आलिशान कारपर्यंत सर्वांसाठीच विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
दिल्ली सरकारच्या या नवीन नियमांनुसार, मध्यमवर्गीय ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आकर्षित करण्यासाठी दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांवर पहिल्या वर्षापासूनच मोठा आर्थिक लाभ दिला जात आहे. जर तुम्ही या धोरणाच्या पहिल्या वर्षी म्हणजेच २०२६ मध्ये नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी केली, तर तुम्हाला सरकारकडून थेट ३०,००० रुपयांचे अनुदान मिळेल. हे अनुदान दुसऱ्या वर्षी कमी होऊन २०,००० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी १०,००० रुपये इतके होईल. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात वाहन खरेदी करणे ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
हे देखील वाचा : टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित ‘सिएरा.इव्ही’ भारतात लाँच; ६६५ किमी रेंजसह नव्या रूपात पुनरागमन!
दुसरीकडे, व्यावसायिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर पहिल्या वर्षी ५०,००० रुपयांचे मोठे अनुदान दिले जाणार आहे. हेच अनुदान दुसऱ्या वर्षी ३०,००० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी २०,००० रुपये असे असेल. यामुळे ऑटोचालक आणि मालवाहू तीनचाकी चालकांना आपला व्यवसाय ईव्हीमध्ये शिफ्ट करणे खूप सोपे होणार आहे.
जर तुम्ही कुटुंबासाठी नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर दिल्ली सरकारची ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. जर कोणत्याही ग्राहकाने ३० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली, तर त्याला सरकारकडून थेट १ लाख रुपयांचे भरीव प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. या मोठ्या आर्थिक मदतीशिवाय, नवीन ई-कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळाला आहे; तो म्हणजे या वाहनांवर लागणारा रोड टॅक्स (Road Tax) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fees) यामध्ये सरकार १००% पूर्ण सूट देणार आहे. या सवलतीमुळे ग्राहकांचे हजारो रुपये वाचणार आहेत.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जुनी प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावरून हटवणे हा आहे. ज्या ग्राहकांकडे जुनी ‘बीएस-४’ (BS-IV) इंजिन असलेली चारचाकी वाहने आहेत, त्यांनी आपली ही जुनी गाडी भंगारात (Scrap) काढून जर नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली, तर त्यांना स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंतर्गत अतिरिक्त १ लाख रुपयांचे मोठे अनुदान दिले जाईल. मात्र, एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, हायब्रीड वाहने किंवा केवळ पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या खरेदीवर सरकार कोणत्याही प्रकारची सवलत देणार नाही.
हे देखील वाचा : CNG भरताना गाडीतून खाली उतरणे का बंधनकारक आहे? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारणे
दिल्ली सरकारने केवळ सवलतीच दिल्या नाहीत, तर पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी अत्यंत कठोर नियमावलीही तयार केली आहे. या धोरणानुसार, येत्या १ जानेवारी २०२७ पासून दिल्लीमध्ये नवीन व्यावसायिक नोंदणीसाठी फक्त आणि फक्त ‘ई-रिक्षा’ (E-Rikshaw) स्वीकारल्या जातील. त्याहूनही मोठा निर्णय म्हणजे, १ एप्रिल २०२८ नंतर दिल्लीत पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या कोणत्याही नवीन दुचाकी वाहनाची (Two-Wheelers) नोंदणी केली जाणार नाही. म्हणजेच २०२८ नंतर दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकीच विकत घेता येतील.
इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणार असल्यामुळे त्यांच्या चार्जिंगची समस्या उद्भवू नये, यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. सध्या दिल्लीत १,९१९ चार्जिंग स्टेशन आणि २,४५२ चार्जिंग पॉईंट्स कार्यरत आहेत. मात्र, नवीन लक्षांनुसार पुढील चार वर्षांत दिल्लीत तब्बल ३२,००० नवीन चार्जिंग पॉईंट्स उभारले जातील. या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि अनुदानासाठी सरकार स्वतंत्रपणे ८,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे दिल्ली हे देशातील सर्वात मोठे ईव्ही हब बनण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
