देशभरात AI आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम येणार? नितीन गडकरी यांनी सांगितला ‘फुलप्रूफ’ प्लॅन

नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की 2026 च्या अखेरीस देशभरात AI-आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम पूर्णपणे लागू केली जाईल. यानंतर, टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही.

• नितीन गडकरी यांची महत्वपूर्ण घोषणा
• देशभरात AI-आधारित डिजिटल टोल लागू होणार
• नवीन सिस्टममुळे टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही

येत्या काही वर्षांत, भारतीय महामार्ग व्यवस्था एका हाय टेक्नॉलॉजी आणि स्मार्ट वाहतूक नेटवर्कमध्ये रूपांतरित होण्यास सज्ज आहे, ज्याचा फायदा वाहन चालकांना सर्वाधिक होईल. येत्या काही वर्षांत भारतातील महामार्ग प्रवाशांना लक्षणीय दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री Nitin Gadkari यांनी घोषणा केली आहे की 2026 च्या अखेरीस देशभरात AI-आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम पूर्णपणे लागू केली जाईल. यानंतर, टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

‘या’ कंपनीची Electric Car मिळवण्यासाठी ग्राहकांची धावपळ! रपारप विकल्या 61443 युनिट्स

मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम?

MLFF किंवा मल्टी-लेन फ्री फ्लो, हे एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे जे वाहनांना न थांबता हाय स्पीडने टोल प्लाझा ओलांडण्याची परवानगी देईल. सध्या, फास्टॅगमुळे, टोल प्लाझावरील थांबण्याची वेळ अंदाजे 60 सेकंदांपर्यंत कमी झाले आहे. एमएलएफएफच्या अंमलबजावणीमुळे, हा वेळ अजून कमी होऊ शकतो.

AI आणि नंबर प्लेट ओळख वापरण्यात येईल

नितीन गडकरी यांच्या मते, ही सिस्टम एआय आणि नंबर प्लेट ओळख तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. उपग्रह आणि कॅमेरे वापरून वाहने ओळखली जातील आणि टोल आपोआप कापला जाईल. यामुळे वाहने 80 किमी/तास वेगाने टोल ओलांडू शकतील.

सामान्य नागरिकांना याचा कोणता फायदा होईल?

या नवीन सिस्टममुळे सामान्य प्रवाशांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे टोल प्लाझावरील गर्दी कमी होईल. शिवाय, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि इंधनाची बचत होईल. तसेच, वारंवार ब्रेक लावण्याचा आणि थांबण्याचा त्रास होणार नाही. सरकारच्या मते, या सिस्टममुळे दरवर्षी सुमारे 1500 कोटी रुपयांचे इंधन वाचेल.

Tata Sierra चं नाणं खणखणीत वाजलं! फक्त 24 तासात मिळाली ‘तुफान’ बुकिंग

सरकारी महसूलात वाढ होईल

गडकरी म्हणाले की, FASTag लागू झाल्यापासून सरकारच्या महसुलात अंदाजे 5000 कोटींनी वाढ झाली आहे. MLFF सिस्टम पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर, सरकारच्या महसुलात आणखी 6000 कोटींनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, टोल चुकवणे आणि अनियमिततेला पूर्णपणे आळा बसेल.

भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक व्यवस्था

टोल वसुली पूर्णपणे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी असेही नमूद केले की केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य किंवा शहरातील रस्त्यांसाठी नाही.