Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा देशभरातील लाखो लोक त्यांचे भाषण पाहत असतील. तेव्हा सर्वसामान्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे लक्ष बजेटकडे असेल.

• अतिरिक्त करातून निर्यातदारांना दिलासा मिळेल?
• प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार ठोस पावलं उचलतील?
• एआयमुळे रोजगार संकटात येईल?

 

Union Budget 2026: भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२६ चा अर्थसंकल्प (Budget 2026-27) सादर करणार आहेत. तेव्हा देशभरातील सर्व सामान्यांपासून तर व्यापाऱ्यांपर्यंत लाखो लोकांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे असेल. प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि काही मूलभूत प्रश्न असून ज्यांची उत्तरे अर्थसंकल्पीय भाषणातून अपेक्षित असतात. येत्या वर्षासाठी सरकारच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्राधान्यांचा रोडमॅप असून यावेळी, प्रश्न केवळ कर सवलत, महागाई किंवा स्वस्त आणि महागड्या वस्तूंपुरते मर्यादित नाहीत. देशावर असलेले टॅरिफ संकट, प्रदूषण, एआयचा प्रभाव, वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार आणि कमकुवत होत चाललेला रुपया या देखील प्रश्नांची उत्तर नागरिकांना अपेक्षित आहेत. यासंबधित सामान्य लोक, व्यवसाय, तरुण आणि पेन्शनधारक या सर्वांना काही प्रमुख प्रश्न आहेत.

• अतिरिक्त करातून निर्यातदारांना दिलासा मिळेल?

गेल्या काही वर्षांत, सीमाशुल्क आणि टॅरिफमध्ये वारंवार बदल झाल्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये निर्यातदारांसाठी अनिश्चितता वाढली आहे. या अतिरिक्त दरांमुळे ‘मेक इन इंडिया’ चा स्पर्धात्मक फायदा कमकुवत होतो आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने अधिक महाग होतात. कापड, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रसायने यासारख्या क्षेत्रांसाठी शुल्क सुलभ आणि स्थिर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्पष्ट रोडमॅप देण्याची अपेक्षा आहे.

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

• प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार ठोस पावलं उचलतील?

देशात दिल्लीसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये धुके आणि खराब एक्यूआय ही सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या बनली आहे. म्हणूनच, सरकार स्वच्छ हवेसाठी विशेष उपाययोजना, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र निधी, ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा, हरित योजनाआणि कचरा व्यवस्थापन किंवा ‘स्वच्छ शहरे मिशन २.०’ यासारख्या नवीन उपक्रमांची घोषणा करते का यावर अर्थसंकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवेल. तसेच, ईव्ही उद्योगाला जीएसटी, बॅटरी खर्च, चार्जिंग नेटवर्क आणि वित्तपुरवठा यामध्ये अतिरिक्त सवलतीची अपेक्षा आहे, जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी आणि सुलभ होतील.

• एआयमुळे रोजगार संकटात येईल?

सध्या एआय आणि ऑटोमेशनच्या वेगाने वाढत्या वापराच्या परिणामामुळे आयटी, सेवा आणि व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. एआयसाठी नियम, डेटा संरक्षण, जोखीम व्यवस्थापन आणि पुनर्कौशल्य यासाठी विशेष नियम आवश्यक आहेत. अर्थसंकल्पात एआय-विशिष्ट कौशल्य अभियान, स्टार्टअप प्रोत्साहन आणि कामगार संरक्षणाशी संबंधित ठोस पावले जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

• सोने आणि चांदीच्या किमतीतील स्थिरतेसाठी विशेष उपाय? 

सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेल्या विक्रमी वाढ आणि त्यानंतरच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार गोंधळलेले आहेत. गोल्ड बाँड योजना असूनही, भौतिक सोन्याची मागणी जास्त आहे. आगामी बजेट सोन्यावरील आयात शुल्क, भांडवली नफा कर किंवा सोन्याच्या बाँडच्या रचनेत बदल करेल का जेणेकरून भाव कमी होईल आणि लहान गुंतवणूकदारांना चांगले संरक्षण मिळेल. याकडे लक्ष ठेवणे महत्वाचे असेल.

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

• कमकुवत रुपयाला अर्थसंकल्प आधार देईल का?

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे आयात बिल, महागाई आणि परकीय गुंतवणुकीवर दबाव वाढला आहे. तज्ञांच्या मते, सरकार चालू खाते शिल्लक, एफडीआय-एफपीआय प्रवाह आणि उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक मजबूत करण्यासाठी ठोस रोडमॅप सादर करते का हे पाहण्यासाठी शेअर बाजार अर्थसंकल्पात संकेत शोधत असेल. जर तसे असेल तर ते रुपयासाठी विश्वासाचे एक मोठे लक्षण असू शकते. एकंदरीत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून केवळ दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नाही, तर स्पष्ट दिशा आणि विश्वासार्ह दृष्टिकोनाची अपेक्षा आहे – जो सामान्य माणसापासून ते बाजारपेठेपर्यंत सर्वांना स्पष्ट दृष्टिकोन देईल.