बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-AI एआय)
बुकिंगनंतरही अनेक महिने डिलिव्हरी नाही
ग्राहकाने ओला रोडस्टर एक्स प्लस इलेक्ट्रिक वाहन बुक केले होते. त्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी ₹1,34,161 इतकी पूर्ण रक्कम भरली होती आणि 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी डिलिव्हरी अपेक्षित होती. मात्र, ठरलेल्या तारखेनंतरही वाहन मिळाले नाही. ग्राहकाने ईमेल, कस्टमर सपोर्ट आणि कंपनीच्या तक्रार निवारण यंत्रणेशी संपर्क साधला. त्याने राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडेही दाद मागितली, तरी डिलिव्हरीचा प्रश्न सुटला नाही.
रजिस्ट्रेशन झाले, पण वाहनाचा ताबा मिळाला नाही
या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे 31 डिसेंबर 2025 रोजी ओटीपीच्या माध्यमातून वाहनाचे रजिस्ट्रेशन झाल्याचे ग्राहकाच्या निदर्शनास आले. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटशी संबंधित माहिती मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष वाहनाचा ताबा ग्राहकाला देण्यात आला नव्हता. आयोगाने स्पष्ट केले की रजिस्ट्रेशन किंवा इन्शुरन्स झाले म्हणजे वाहनाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी पूर्ण झाली असे मानता येत नाही. ग्राहकाला वाहनाचा ताबा मिळणे हा व्यवहाराचा मुख्य उद्देश आहे.
कंपनीची बाजू आयोगाने फेटाळली
ओला इलेक्ट्रिकने डिलिव्हरीची तारीख अंदाजित असल्याचे सांगत वाहन उपलब्धता आणि सरकारी-नियामक प्रक्रियांमुळे विलंब झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, पूर्ण रक्कम घेतल्यानंतर अनिश्चित काळासाठी डिलिव्हरी पुढे ढकलण्याचे समर्थन या कारणांनी होत नाही, असे आयोगाने नमूद केले. कंपनीला दीर्घ विलंबाचे ठोस दस्तऐवजीकरणही सादर करता आले नाही.
ओलाची नवी S1Z स्कूटर लाँच! ७९,९९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या किंमतीत इन-हाउस LFP बॅटरीचे तंत्रज्ञान
ग्राहकाला किती पैसे मिळणार?
आयोगाच्या आदेशानुसार ओला इलेक्ट्रिकला ₹1,34,161 ही मूळ रक्कम 2 ऑक्टोबर 2025 पासून वार्षिक 12% व्याजासह परत करावी लागणार आहे. याशिवाय मानसिक त्रास, गैरसोय, उपजीविकेचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींसाठी ₹90,000 भरपाई, तर कायदेशीर खर्चासाठी ₹10,000 देण्याचे आदेश आहेत. म्हणजे व्याजाव्यतिरिक्त कंपनीवर ₹1 लाखांची अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे. आदेश मिळाल्यानंतर 45 दिवसांत ही रक्कम देणे अपेक्षित आहे.
