Vehicle Without Number Plate : ‘या’ गाड्यांना नंबर प्लेट नसूनही पोलिस का करत नाहीत कारवाई? जाणून घ्या काय आहे नेमका नियम

भारतात नंबर प्लेटशिवाय गाडी चालवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, परंतु काही विशेष अधिकार असलेले व्यक्ती आणि लष्करी वाहनांना या नियमातून कायदेशीर सूट देण्यात आली आहे. चला जाणून घेऊया की ते विशेष लोक कोण आहेत.

• मोटार वाहन कायदा आणि नियम
• राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या गाड्या
• लष्करी वाहनांची स्वतंत्र प्रणाली

Vehicle without number plate India : आपण नेहमीच रस्त्यावरून धावणारी हजारो वाहने पाहतो. या सर्व वाहनांवर नंबर प्लेट असणे अत्यंत आवश्यक असते. १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्यानुसार (Motor Vehicles Act), भारतात कोणतीही गाडी चालवण्यासाठी तिची आरटीओ (RTO) मध्ये नोंदणी असणे आणि वाहनावर नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य आहे. जर कोणत्याही सामान्य नागरिकाच्या गाडीला नंबर प्लेट नसेल, तर वाहतूक पोलिसांकडून मोठा दंड आकारला जातो आणि वाहन जप्तही केले जाऊ शकते. मात्र, देशात अशी काही विशेष वाहने आहेत, ज्यांना या नियमातून कायदेशीर सूट देण्यात आली आहे. या वाहनांना रस्त्यावर फिरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण, कधी तुम्ही विचार केला आहे का की, या वाहनांचे मालक कोण आहेत आणि त्यांना ही सूट का दिली जाते? आजच्या या सविस्तर बातमीमध्ये आपण याविषयी सखोल माहिती जाणून घेणार आहोत.

काय आहे मोटार वाहन कायदा?

भारतातील रस्त्यांवर कायदेशीररीत्या वाहन चालवण्यासाठी मोटार वाहन कायदा १९८८ (Motor Vehicles Act 1988) लागू केला गेला आहे. या कायद्यानुसार, देशात तयार होणाऱ्या आणि रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचे रजिस्ट्रेशन असणे आवश्यक आहे. नंबर प्लेटमुळेच गुन्हेगारी किंवा अपघाताच्या वेळी वाहनाची आणि मालकाची ओळख पटवणे सोपे जाते. मात्र, ब्रिटीश काळापासून चालत आलेल्या नियमांनुसार काही अति-महत्त्वाच्या (VVIP) व्यक्तींच्या वाहनांना यातून वगळण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात संस्थानिक आणि राजघराण्यांच्या गाड्यांवर नंबर प्लेटऐवजी त्यांची स्वतःची चिन्हे किंवा नावे असायची. हीच प्रथा आजही काही सर्वोच्च पदांसाठी सुरू आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kailash Mansarovar: लिपुलेख वाद पेटला! नेपाळने कैलास मानसरोवर यात्रा रोखली; बालेन सरकारने भारत आणि चीनला पाठवले ‘असे’ पत्र

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची वाहने

भारतीय संविधानानुसार, काही उच्च पदावरील घटनात्मक अधिकाऱ्यांना नंबर प्लेटशिवाय वाहने वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या विशेष यादीत भारताचे राष्ट्रपती आणि विविध राज्यांचे राज्यपाल अग्रस्थानी आहेत. देशातील सर्वोच्च घटनात्मक अधिकारी असल्याने, या मान्यवरांच्या वाहनांवर सामान्य नंबर प्लेट नसते. त्याऐवजी, नंबर प्लेटच्या जागी लाल रंगाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रीय बोधचिन्ह असलेला ‘अशोक स्तंभ’ (Ashoka Emblem) लावलेला असतो. हा अशोक स्तंभच या व्हीव्हीआयपी वाहनांची अधिकृत ओळख असतो.

या वाहनांच्या नोंदी आणि व्यवस्थापनाबाबत बोलायचे झाले, तर ते अतिशय वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जाते. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात वापरल्या जाणाऱ्या या विशेष गाड्या कोणत्याही नियमित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) नोंदणीकृत नसतात. मोटार वाहन कायद्याचे सर्वसामान्य नियम त्यांना लागू होत नाहीत. या गाड्यांचे संपूर्ण रेकॉर्ड आणि देखभाल थेट राष्ट्रपती भवनाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ठेवले जाते. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करता, या वाहनांवर नंबर न दाखवल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांच्या गाडीला असते का नंबर प्लेट?

बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज असतो की, देशाचे पंतप्रधान यांच्या गाडीलाही नंबर प्लेट नसते. मात्र, हा पूर्णपणे चुकीचा समज आहे. या नियमांतर्गत पंतप्रधानांना कोणतीही विशेष सूट किंवा सवलत मिळत नाही. इतर सामान्य नागरिकांच्या वाहनांप्रमाणेच पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील सर्व गाड्यांची आरटीओमध्ये नोंदणी केलेली असते आणि त्यांच्या वाहनांवर नंबर प्लेट स्पष्टपणे प्रदर्शित केलेली असते. सुरक्षा आणि नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांचे वाहन इतर सामान्य वाहनांसारखेच मानले जाते आणि त्यांना नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागते.

भारतीय लष्कराची वाहने

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांशिवाय भारतीय लष्कराच्या (Indian Armed Forces) वाहनांनाही नंबर प्लेटच्या नियमातून सूट असते. भारतीय सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदल यांच्या वाहनांसाठी एक पूर्णपणे वेगळी आणि विशेष नोंदणी प्रणाली आहे. लष्करी ट्रक, जीप किंवा इतर वाहनांवर तुम्हाला प्रमाणित आरटीओ नंबर प्लेट दिसणार नाही.

लष्करी वाहनांची नंबर प्लेट ही सामान्य वाहनांपेक्षा वेगळी असते. या वाहनांच्या नंबर प्लेटवर काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या रंगाचे अक्षर असते. तसेच, नंबर प्लेटच्या सुरुवातीला किंवा काही ठरावीक ठिकाणी वरच्या दिशेने जाणारा बाण (Arrow) किंवा काही विशेष कोडिंग दिलेले असते. या वाहनांची संपूर्ण माहिती आणि नोंदणी थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रणालीद्वारे हाताळली जाते. सामान्य पोलिसांना किंवा ट्रॅफिक विभागालाही या गाड्या थांबवण्याचा अधिकार नसतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mayon Volcano: फिलीपिन्सचा सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी पुन्हा जागृत; आकाशात राखेचे साम्राज्य अन् हजारो लोकांचे स्थलांतर, VIDEO VIRAL

सुरक्षा आणि प्रोटोकॉलचा भाग

रस्त्यावरील इतर वाहनांमधून व्हीव्हीआयपी वाहने वेगळी ओळखता यावीत, यासाठीच ही व्यवस्था केली गेली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा सुरक्षेच्या समस्येमध्ये या वाहनांना प्राधान्य दिले जाते. २०१८ मध्ये यावर दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव राष्ट्रपतींच्या वाहनांवर अशोक स्तंभाची परंपरा कायम ठेवण्यात आली आहे.

सारांश, भारतीय कायद्यात नंबर प्लेट अनिवार्य असली तरी, देशाची सुरक्षा, घटनात्मक सर्वोच्चता आणि लष्करी गोपनीयता लक्षात घेता राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लष्कराच्या वाहनांना यातून सूट दिली गेली आहे.