(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले केंद्र सरकारी कर्मचारी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) लाभाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही योजना सप्टेंबर २००८ मध्ये लागू झाल्यामुळे, त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ती लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचा अर्थ असा की, केवळ १ सप्टेंबर २००८ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत असलेले कर्मचारीच या लाभासाठी पात्र असतील.
ही योजना अशा कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती, ज्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळू शकली नाही. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्यावर किंवा १० वर्षे एकाच ग्रेड पे मध्ये राहिल्यावर पदोन्नती मिळत असे. त्यांना तीन आर्थिक श्रेणीवाढी मिळत असत.
हे विशेषतः गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे होते, कारण त्यांना पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी होत्या. तथापि, सरकारने आता स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत २००६ ते २००८ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे MACP अंतर्गत असलेल्या तीन आर्थिक सुधारणांची संख्या पाचपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सेवेच्या ६, १२, १८, २४ आणि ३० वर्षांनंतर हमीयुक्त पदोन्नतीची मागणी केली आहे. सध्या, किती कर्मचारी या स्तरावर पोहोचले आहेत याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आयोगाने सर्व विभागांकडून गेल्या तीन वर्षांचा एमएसीपी डेटा मागवला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
