8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! जुनी पेन्शन योजना लागू करणं आता का होणार कठीण?

८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांदरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनांची सातत्यपूर्ण मागणी ही 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करण्याची राहिली आहे. गेली अनेक वर्षे, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, 'राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली' च्या जागी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू केली जावी अशी मागणी सतत सुरु होती.

Old Pension Scheme: ८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांदरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनांची सातत्यपूर्ण मागणी ही ‘जुनी पेन्शन योजना’ पुन्हा लागू करण्याची राहिली आहे. गेली अनेक वर्षे, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली’ च्या जागी ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू केली जावी अशी मागणी सतत सुरु होती. पण ८ व्या वेतन आयोगाच्या चर्चांदरम्यान या विषयावरील वादविवादाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. कर्मचारी प्रतिनिधींनीही आता हे मान्य करण्यास सुरुवात केली आहे की, NPS पूर्णपणे रद्द करणे हे कदाचित आता पूर्वी वाटत होते तितके सोपे राहिलेले नाही. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की असे नेमके का आहे?

OPS कडे परतणे आव्हानात्मक?

वास्तविक पाहता, NPS ची अंमलबजावणी होऊन जवळपास दोन दशके उलटली आहेत. या कालावधीत, कर्मचारी आणि सरकार या दोघांच्याही योगदानातून या योजनेअंतर्गत ₹१६.५ लाख कोटींहून अधिक रकमेचा निधी जमा झाला आहे. ही भांडवली रक्कम LIC, SBI आणि UTI सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांमार्फत शेअर बाजार, सरकारी bonds आणि विविध कॉर्पोरेट साधनांमध्ये गुंतवली गेली आहे.
परिणामी, जर सरकारने पूर्णपणे OPS कडे परतण्याचा निर्णय घेतला, तर ही प्रचंड मोठी रक्कम बाजारातून अचानक काढून घ्यावी लागेल. अशा कृतीमुळे शेअर बाजार आणि रोखे बाजार या दोन्हीमध्ये तीव्र अस्थिरता निर्माण होईल. शिवाय, liquidity crisis ची तीव्रता वाढण्याचा धोकाही यामुळे निर्माण होऊ शकतो.

नेमक्या याच कारणामुळे, अनेक कर्मचारी संघटना आता केवळ OPS कडे पूर्णपणे परतण्याची मागणी करत नाहीत; त्याऐवजी, त्या आता ‘OPS-सारख्या हमींची’ मागणी करत आहेत. विशेषतः NPS च्या सध्याच्याच चौकटीत किंवा एखाद्या ‘एकीकृत पेन्शन योजने’च्या माध्यमातून मिळण्याची आशा बळावली आहे.

कर्मचारी आजही ‘OPS’ ची मागणी ?

आर्थिक बाजारातील गुंतागुंत असूनही, सरकारी कर्मचारी ‘जुनी पेन्शन योजना’ ची मागणी करतात; याचे कारण असे की, ही योजना त्यांना आयुष्यभरासाठी १००% सुरक्षित आणि महागाईचा परिणाम न होणारे भविष्य मिळण्याची खात्री देते. OPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून पेन्शनसाठी म्हणून एकही रुपया कापला जात नाही; पेन्शनचा संपूर्ण खर्च सरकार आपल्या स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून उचलते.

याच्या अगदी उलट, NPS/UPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन निधीमध्ये जमा करणे अनिवार्य असते. आपल्या कष्टाच्या कमाईतून अशा प्रकारे कपात केली जाणे हे अन्यायकारक आहे, असे या कर्मचाऱ्यांना वाटते. शिवाय, OPS अंतर्गत सरकार वर्षातून दोनदा ‘महागाई भत्ता’ सुधारित करते, तर NPS मध्ये अशी कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही.