(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
माहितीपत्रकात म्हटले आहे की, २०१४-१५ ते मे २०२६ या कालावधीत, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे ३१ दशलक्ष मेट्रिक टन आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या जागी इथेनॉलचा वापर केल्याने १.९० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत झाली आहे आणि शेतकऱ्यांचे १.६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पन्न वाढले आहे. याशिवाय, यामुळे कार्बन उत्सर्जन ९३ दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त कमी झाले आहे.
माहितीपत्रकात म्हटले आहे की, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे ८८.५ टक्के आयात करतो. यामुळेच धोरणात्मक अजेंड्यावर इथेनॉल मिश्रणाला इतके महत्त्व का मिळत आहे, हे स्पष्ट होते. परदेशातून खरेदी केलेल्या तेलाच्या प्रत्येक बॅरलसोबत, देशाला किमतीतील चढउतार आणि पुरवठ्यातील अनपेक्षित व्यत्ययांना सामोरे जावे लागते, ज्यावर त्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते. माहितीपत्रकात यावर जोर देण्यात आला आहे की, भारतीय ऊस, मका आणि तांदळापासून उत्पादित इथेनॉल, देशांतर्गत उत्पादित संसाधनांचा वापर करून हा धोका कमी करण्याचा एक मार्ग उपलब्ध करून देतो.
माहितीपत्रकात असेही म्हटले आहे की, इथेनॉल मिश्रण ही आता जगभरात स्वीकारली गेलेली एक पद्धत आहे, आणि अमेरिका, ब्राझील व जपानसारख्या अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी ती लागू केली आहे.
अमेरिकेत, E10 हे देशभरात प्रमाणित इथेनॉल-मिश्रित इंधन आहे, तर अमेरिकी सरकारच्या पाठिंब्याने E15 चा वापर वेगाने वाढत आहे. लाखो वाहने आधीच फ्लेक्स-फ्यूएल सुसंगत आहेत, जी E85 पर्यंतच्या मिश्रणावर चालण्यास सक्षम आहेत.
इथेनॉलच्या वापरात ब्राझील जगात आघाडीवर आहे. सध्या, तेथे E27 हे प्रमाणित पेट्रोल मिश्रण म्हणून अनिवार्य आहे. हे प्रमाण अंदाजे ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जात आहे. विकल्या जाणाऱ्या नवीन गाड्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक गाड्या फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने आहेत, जी E27, E30 किंवा शुद्ध हायड्रस इथेनॉलवर चालतात. जपाननेही आपल्या इंधन मिश्रणात इथेनॉलचा समावेश केला असून, टप्प्याटप्प्याने E10 लागू केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
