(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गॅराफिस यांनी न्याय विभागाला विचारले होते की, जर खटला मागे घेतला जात असेल, तर तो कायमचा बंद का केला जावा. न्यायाधीशांनी पूर्वीचा अर्ज ‘अस्पष्ट’ असल्याचे म्हटले होते. याला प्रतिसाद म्हणून, न्याय विभागाने १० पानांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
न्याय विभागाने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात कोणत्याही गुंतवणूकदाराला कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही. त्यामुळे, फौजदारी खटला चालवण्यात फारसा अर्थ नव्हता. विभागाने असेही सांगितले की, जरी खटला चालवला गेला असता, तरी कोणालाही नुकसान भरपाई मिळाली नसती कारण कोणतेही नुकसान झाले नव्हते.
न्याय विभागाने (DoJ) दावा केला की, मागील अमेरिकी प्रशासनाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये हा खटला घाईघाईने दाखल करण्यात आला होता. विभागाच्या मते, आरोप करून व्यक्तींची प्रतिमा मलीन करणे हाच यामागील उद्देश होता, तर प्रत्यक्षात खटला चालवण्याची शक्यता खूपच कमी होती.
न्याय विभागाने सांगितले की, अनेक महिने कागदपत्रांची तपासणी करून आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विभागाने सहा प्रमुख कारणे दिली:
कथित घटना पूर्णपणे भारतात घडल्या होत्या.
भारतीय तपास यंत्रणांना तपासात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.
गुंतवणूकदारांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही.
आवश्यक साक्षीदार आणि पुरावे परदेशात होते, ज्यामुळे ते गोळा करणे कठीण झाले.
आरोपी अमेरिकी न्यायालयात हजर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी होती.
हा खटला अमेरिकी कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या आवश्यकता पूर्णपणे पूर्ण करत नव्हता.
यापूर्वी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने केलेल्या कथित दिशाभूल करणाऱ्या विधानांशी संबंधित, यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) सोबतचा दिवाणी खटला मिटवण्यासाठी गौतम अदानी आणि त्यांचे भाचे सागर अदानी यांनी १८ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे १७० कोटी रुपये) देण्याचे मान्य केले होते.
गौतम अदानी यांच्या व्यतिरिक्त, सागर अदानी, विनीत जैन, रणजित गुप्ता, सिरिल कॅबॅन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा आणि रुपेश अग्रवाल यांचाही या प्रकरणात सहभाग होता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आरोप झाल्यानंतर, अदानी समूहाच्या शेअर्स आणि बाजारमूल्यात लक्षणीय घट झाली. तथापि, मे २०२५ मध्ये न्याय विभागाने (DoJ) खटला मागे घेतल्यानंतर, समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा वाढ झाली. त्यानंतर, अदानी एंटरप्रायझेसने शेअर विक्रीतून १५,००० कोटी रुपये उभारले आणि ११.५ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या एका मोठ्या ॲल्युमिनियम प्लांट प्रकल्पासाठी करारही केला.
.png "Videos"){kind=small}
