LPG News: आताच जपून वापरा… पुन्हा गॅस टंचाईचं टेन्शन? ‘होर्मुझ’ तणावामुळे 90% LPG पुरवठा धोक्यात; कंपन्या तोट्यात

देशात घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होणार? होर्मुझ खाडीतील तणावामुळे भारताच्या ९०% एलपीजी पुरवठा साखळीवर मोठे संकट आले आहे. तेल कंपन्यांचे नुकसान होत आहे यासगळ्यात सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार?

• पुन्हा गॅस टंचाईचं टेन्शन? 
• होर्मुझ तणावामुळे 90% LPG पुरवठा धोक्यात
• कंपन्या तोट्यात, आता काय होणार?

LPG News: गेल्या फेब्रुवारीमध्ये, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले. तेव्हा भारतासह संपूर्ण जगाला तेल आणि गॅसच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला होता. जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम जाहीर झाला, तेव्हा जनतेने आणि सरकारने सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण, आता युद्ध पुन्हा सुरू झाल्याने परिस्थिती पुन्हा सामान्य झाली आहे. अशा परिस्थितीत, स्वयंपाकाचा गॅस हा सर्वात मोठा धोका मानला जात आहे. नेमकी काय परिस्थिती आहे? पुन्हा LPG तुडवड्याचा समाना करावा लागणार आहे का?

‘सगळं उद्ध्वस्त होईल…’, शेतकऱ्यांचा संताप, पंजाबमध्ये India-US Trade Deal विरोधात आंदोलन, नेमक्या मागण्या काय?

एलपीजीबाबतची परिस्थिती गंभीर

वास्तविक पाहता, भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा परदेशातून आयात करतो, ज्यापैकी ९० टक्के गॅस होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे भारतात येतो. त्यामुळे, गॅसचा तुटवडा हा सर्वात मोठा धोका आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत भारताला गॅसच्या तीव्र तुटवड्याचा अनुभव आला, ज्यामुळे लोकांना सिलिंडरसाठी महिनोन् महिने वाट पाहावी लागली आणि लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. जर युद्धामुळे सागरी मार्ग पुन्हा विस्कळीत झाला, तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. इतकेच नाही, तर किमतीही वाढू शकतात.

सरकारी तेल कंपन्यांना तोटा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवता न आल्यामुळे तेल कंपन्यांना जसा तोटा झाला आहे, तसाच त्यांना गॅसमुळेही मोठा तोटा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून २०२६ पर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे ५०० ते ७०० रुपयांचा तोटा होत होता. जर आंतरराष्ट्रीय किमती पुन्हा वाढल्या, तर सरकारकडे दोन पर्याय असतील: एकतर अनुदान वाढवणे किंवा सिलेंडरच्या किमती वाढवणे.

सामरिक साठ्याची गरज

हे संकट टाळण्यासाठी देशाला रणनीती आखण्याची गरज आहे. केवळ दररोज तेल खरेदी करून वापरण्याऐवजी, देशांतर्गत साठा राखणे अधिक चांगले होईल. सध्या, भारताकडे ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टनचा सामरिक पेट्रोलियम साठा आहे, जो केवळ ९.५ दिवसांची तेलाची गरज भागवू शकतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) सुमारे ९० दिवसांचा सामरिक साठा राखण्याची शिफारस करते.

Petrol-Diesel Price: होर्मुझ संकटामुळे सरकार दबावात? पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवणार की टॅक्स कमी करणार?