मंगळवार, 14 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर मोठी सूट दिली तर स्वस्त आयातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य भाव मिळणार नाही. त्यांच्या मते, याचा शेतीवर गंभीर परिणाम होईल आणि लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका धोक्यात येऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत, त्यांनी मागणी केली आहे की केंद्र सरकारने भारत-अमेरिका व्यापार करारामध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश करू नये. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय असा निर्णय घेऊ नये. त्यांनी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे हा आहे. पण कृषी क्षेत्राबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे मुद्दे समजून घेवून सरकार योग्य तो निर्णय घेईल की या करारामध्ये शेतीचा समावेश करेल हे पाहावं लागेल.
