(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
मार्च आणि एप्रिलमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे सरकारला मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवाव्या लागल्या, ज्यामुळे जनतेला मोठा त्रास झाला. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती आहे. इराण-अमेरिका युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. आज, मंगळवारी, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ८६ डॉलरवर पोहोचली आहे.
सरकारकडे सध्या दोन पर्याय आहेत: एकतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवून त्याचा बोजा जनतेवर टाकावा, किंवा कर कमी करून तो भार स्वतः उचलावा. सरकारने अद्याप अशी कोणतीही घोषणा केली नसली तरी, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील सततच्या वाढीमुळे जनता साहजिकच तणावाखाली आहे.
सध्या जनतेपेक्षा जास्त दबाव कोणावर असेल, तर तो तेल कंपन्यांवर आहे, कारण वाढत्या तेल किमतींचा सर्वात मोठा परिणाम सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांवर होतो. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड BPCL आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL यांसारख्या सरकारी कंपन्या राजकीय आणि सामाजिक कारणांमुळे अनेकदा तात्काळ किमती वाढवू शकत नाहीत. हा दबाव त्यांच्यावर पडतो, ज्यामुळे त्यांना तोटा होतो.
सरकारी आकडेवारीनुसार, जून २०२६ पर्यंत या कंपन्यांची एकूण थकबाकी २.१९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. याचा अर्थ असा की, या कंपन्यांनी बराच काळ इंधन उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकणे सुरू ठेवले. अशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्यास तेल कंपन्यांवरील दबाव पुन्हा वाढेल.
इराण-अमेरिका युद्ध फेब्रुवारीपासून सुरू होते, परंतु सरकारने एप्रिलपर्यंत कर कमी केल्यामुळे जनतेला भाववाढीचा फटका बसला नाही. पण सरकार आणि तेल कंपन्यांवरील दबाव वाढल्याने, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती चार वेळा वाढल्या. जर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या, तर सरकार आणि तेल कंपन्या पुन्हा एकदा दबावाखाली येतील. तेव्हा सरकारसमोर फक्त दोनच पर्याय उरतील. आता हे पाहणे बाकी आहे की सरकार जनतेवर थेट बोजा टाकते की काही काळ परिस्थिती सांभाळून घेते.
.png "Videos"){kind=small}
