
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
बाजार समोर नवा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल, पणन सचिव आणि एपीएमसी प्रशासन या प्रकरणी काय निर्णय घेतात, याकडे आता बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी फळ बाजाराचे उप सचिव राजीव कोंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या कडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फळ बाजार आवारात उघड्यावर मोकळ्या जागेत फळांचा व्यापार करणाऱ्या ओपनशेडमधील व्यापाऱ्यांसाठी व्यापारी गाळे आणि कार्यालयीन संकुल उभारण्यासाठी या मध्यवर्ती सुविधा इमारतीची उभारणी ची सुरुवात २०१२ साली करण्यात आली. २०२२ पर्यंत ही इमारत उभी राहिली . मात्र अद्याप पर्यंत या इमारतीला महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही.
इमारतीच्या उभारणीची मूळ रचना बदलून ही इमारत उभारण्यात आल्याने महापालिकेने या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे या इमारतीचा बाजार समितीला काहीच वापर करता येत नाही. या मध्यवर्ती सुविधा इमारतीत तळमजल्यावर ३४ गाळे आणि वरच्या मजल्यांवर ९४ कार्यालये आहेत. मात्र अद्याप व्यापारी व बाजार घटकांना त्याचा वापर करता आलेला नाही. या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या गाळ्याची रचना चुकीच्या पद्धतीने केल्याने ओपन शेड मधील व्यापाऱ्यांनी हे गाळे घेण्यास नकार दिला आहे.
या इमारत उभारणी प्रकल्पाची कामे आणि बिले तपासल्यानंतर बाजार समितीच्या आर्किटेक्टकडून ठेकेदाराकडून सुमारे २.४० कोटी वसूल करण्याची भूमिका घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर टॉस्कॅनो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.या ठेकेदाराने या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आणि त्यानुसार या प्रकरणाची माहिती घेत विषय समजून घेत न्यायालयाने बाजार समितीला ठेकेदाराला ५ कोटी ९४ लाख ५८ हजार ४२९ रुपये देयक देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समिती पुढे आत्ता आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
आधीच सुविधा इमारत उभारण्यासाठी बाजार समितीचे ५५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र अद्याप ओसी न मिळाल्याने सहा वर्ष पासून इमारत धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीत बाजार समिती आधीच आर्थिक तोट्यात आहे. आणि त्यातच आता हा नवीन आर्थिक संकट बाजार समिती पुढे उभा राहिला आहे. या इमारत उभारणी प्रकल्पातील आर्थिक व तांत्रिक बाबींच्या चौकशीसाठी जुलै २०२०मध्ये चौकशी अधिकारी नेमून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र या चौकशीचा अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष अद्याप समोर आले नसल्याचे बाजार घटकांचे म्हणणे आहे.
या बाजार समिती समोर उभ्या राहिलेल्या या आर्थिक संकटाबाबत ,इमारत आराखडा, बांधकाम, मोजमाप, अंतिम बिल, ताबा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र पर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून संबंधित अधिकारी, अभियंते, आर्किटेक्ट आणि ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी या निमित्ताने होत आहे. तसेच एपीएमसी चे आर्थिक नुकसान झाल्यास संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली करावी, अशी मागणी बाजार घटकांनी केली आहे.