Ayushman Bharat Mahatma Phule Scheme: दर्जेदार उपचार! आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले योजना एकत्रित; आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारली

या एकत्रित योजनेत रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. उपचारांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून पेमेंट प्रक्रियेतही आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी NABH आणि NQAS प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रकमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तक्रार निवारण आणि मार्गदर्शन व्यवस्था

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी राज्य स्तरावर यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती” तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली “जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी” गठीत करण्यात आली आहे.

• टोल-फ्री कॉल सेंटर: नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी २४ तास कार्यरत टोल-फ्री कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. नागरिक खालील क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात:
  • १५५३८८ / १८००२३३२२००
  • १४५५५ / १८००१११५६५

हे देखील वाचा : Ayushman Bharat Yojana: आजारी पडला तर घर विकावे लागणार नाही..; आयुष्मान भारत योजना कशी मिळवायची? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन करणे बंधनकारक असून या कक्षात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी “आरोग्यमित्र” नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचार व सुविधा मिळण्यात अडचण आल्यास तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्था आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कॅशलेस उपचार बंधनकारक; उल्लंघन केल्यास कारवाई

राज्य शासनाचे हे पाऊल नागरिकांना दर्जेदार, वेळेवर आणि पूर्णपणे कॅशलेस (Cashless) आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.  शस्त्रक्रिया, तपासण्या, प्रत्यारोपण, औषधे, जेवण आणि एक वेळचा प्रवास खर्च यांचा समावेश असलेल्या पॅकेजमध्ये रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेत समाविष्ट उपचार नाकारणे किंवा रुग्णांकडून रक्कम मागणे अशा तक्रारी आल्यास चौकशीनंतर संबंधित रुग्णालयावर दंड, निलंबन किंवा अंगीकरण रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

राज्यातील सर्व नागरिक या एकत्रित योजनेतर्गत उपचारांसाठी पात्र आहेत. नागरिकांनी योजनांबाबत जागरूक राहून आपले हक्क बजावावेत आणि कोणत्याही अडचणीसाठी आरोग्यमित्र, जिल्हास्तरीय अधिकारी किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा: …आता 10 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत मिळणार; केंद्राकडून अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणेची शक्यता!

संबंधित बातम्या