रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
८व्या वेतन आयोगावर आले मोठे अपडेट! (Photo Credit - X)
नोव्हेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने ८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन केला आहे आणि त्याच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (Terms of Reference – TOR) ला हिरवा कंदील दिला आहे. हा TOR शिफारसी तयार करण्यासाठी मुख्य मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून काम करेल. आता अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनर वेतन आयोगाच्या अहवाल सादर होण्याची आणि सरकारकडून मंजुरीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू केला जाऊ शकतो?
मागील ट्रेंडच्या आधारे, एकदा सरकारने वेतन आयोग तयार केला किंवा प्रक्रिया सुरू केली की, अंमलबजावणीसाठी साधारणपणे १ ते २ वर्षे लागतात. सध्याच्या वेळेनुसार, २०२७ पूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने आहेत. एकदा सादर केल्यानंतर, मंत्र्यांचा एक गट त्याचा अभ्यास करेल आणि नंतर अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवेल. यासाठी एक महिना लागू शकतो. जर आठव्या सीपीसीलाही मुदतवाढ हवी असेल, तर अंमलबजावणीसाठी सुमारे दोन वर्षे लागू शकतात.
आतापर्यंत काय झाले आहे?
भारतात, दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगांची स्थापना केली जाते आणि अंमलबजावणीसाठी सुमारे २-३ वर्षे लागतात. उदाहरणार्थ, ७ व्या सीपीसीची स्थापना २०१४ मध्ये झाली आणि २०१६ मध्ये त्याची अंमलबजावणी २९ महिने लागली. त्याचप्रमाणे, सहाव्या सीपीसीची अंमलबजावणी २२ महिने लागली.
आठव्या वेतन आयोगाला १८ महिने आहेत आणि आपण असे गृहीत धरू शकतो की त्याच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी ६ महिने लागू शकतात. तथापि, वेळेवर अंमलबजावणी विविध कर्मचारी संघटना सरकारवर कसा दबाव आणत राहतात यावर देखील अवलंबून असते.
