सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. सरकारने DA मूळ वेतनात विलीनीकरणाला स्पष्ट नकार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Update: सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. सरकारने DA मूळ वेतनात विलीनीकरणाला स्पष्ट नकार दिला आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये महागाई भत्ता म्हणजेच DA मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी तीव्र झाली. जानेवारी २०२४ मध्ये, महागाई भत्ता (DA) आधीच ५०% ओलांडला होता. तथापि, आता अर्थ मंत्रालयाने या मागणीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या DA मूळ वेतनात विलीन करण्याची कोणतीही योजना नाही.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांच्या मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी स्पष्टपणे नाकारली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या सरकारकडे DA मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा आठवा वेतन आयोग जाहीर झाला आहे आणि कर्मचारी संघटना सातत्याने ही मागणी करत आहेत.
हेही वाचा : Bank of Maharashtra: सरकारचा मोठा निर्णय! बँक ऑफ महाराष्ट्रचा 6% हिस्सा विक्रीला
सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ५८% आहे, जो जानेवारी २०२४ मध्ये ५०% पेक्षा जास्त होता. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता सुधारते. मूळ वेतनात महागाई भत्ता एकत्रित करणे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक फायदा ठरू शकतो. मूळ वेतनात महागाई भत्ता एकत्रित केल्याने एक नवीन, वाढीव मूळ वेतन निर्माण होते. याचा कोणताही तात्काळ फायदा नसला तरी, भविष्यातील कोणत्याही भत्त्यात वाढ या वाढीव मूळ वेतनाच्या आधारे मोजली जाते. या गणनेमुळे एकूण वेतनात लक्षणीय वाढ होते.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, DA विलीनीकरण न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यानंतर या वाढीव पगारावर एचआरए आणि इतर भत्ते मोजले जातील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार अंदाजे ₹१,६४,९५९ होईल.
हेही वाचा : SBI Bank Loan: एसबीआय अहवाल! आयपीओमधील पैसे संपल्यामुळे बँक कर्जाची मागणी वाढणार
तथापि, महागाई भत्ता विलीन न झाल्यामुळे, त्याच कर्मचाऱ्याचा सध्याचा एकूण पगार अंदाजे १,५३,८३२ रु. इतका आहे. अशा प्रकारे, महागाई भत्ता विलीन न झाल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ७.२३% फरकाचा सामना करावा लागत आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी दोन वर्षांनी उशिरा झाली तर हा फरक १५% पेक्षा जास्त होऊ शकतो. म्हणून, कर्मचाऱ्यांसाठी ही मागणी खूप महत्त्वाची आहे.
