भारतीय जनता पक्षाकडून तब्बल 128 जागांवर उमेदवार रिंगणात
BMC land lease: मुंबई महापालिकेला गेल्या तीन वर्षांत मुदत ठेवी मोडीत काढल्याने काहीशी रिकामी झालेली तिजोरी कर, दर वाढ करून अथवा स्वामालकीचे भूखंड, जागा भाड्याने देऊन त्यातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करून येनकेन प्रकारे भरायची आहे. त्यासाठीच आता पुन्हा हा भूखंड पुढील ३० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पालिकेने यासाठी निविदा जारी केल्या असून ३० वर्षांसाठी हा भूखंड भाडे तत्वावर दिल्यावर पालिकेला त्या द्वारे किमान २०० कोटींची कमाई मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढे आणखीन ३० वर्षांसाठी भाडे कराराचा विस्तार करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यामुळे पालिकेला एका मोठ्या भूखंडाच्या भाडे करारातून आणखीन काही कोटींची कमाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : WHEF मुंबईत आयोजन; जागतिक गुंतवणूक, विकास, उद्योजकतेचा विस्तारावर होणार बैठक
बोलीदारांना अनामत रक्कम जमा करावी
जी/दक्षिण वॉर्डसाठी मंजूर विकास आराखडा २०३४ नुसार हा भूखंड विकसित करावा लागेल. बोलीदारांना ९२.१० लाख रुपयांची अनामत रक्कम म्हणून जमा करावी लागणार आहे. बोलीदाराने निविदा अटीचे उल्लंघन केल्यास किंवा बोली मागे घेतल्यास सदर रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी सीएसएमटी, वरळी येथील स्वमालकीच्या दोन जमिनी अशाच प्रकारे भाडेपट्टीवर दिल्या होत्या. २०० कोटींची कमाई मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागरी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्पन्नाचा वापर
महापालिकेने आपल्या मालकीच्या मालमता भाडेपट्ट्याने दिल्याने कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असून नागरी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या उत्पन्नाचा वापर केला जाण्याची शक्यता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : IDBI Bank: आयडीबीआयचे खासगीकरण! ६१% हिस्स्यासाठी कोटक महिंद्रा बँक आघाडीवर?
सन १९३७ मध्ये वरळी येथील सदर भूखंड देखभालीसाठी एका खाजगी संस्थेला, पक्षकाराला दिला होता. नंतर पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे सदर भूखंड एका खाजगी बिल्डरने ताब्यात घेतला. त्यामुळे महापालिकेला आपल्या मालकीचा भूखंड पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.
पालिकेला आर्थिक भार करावा लागला सहन दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई दिल्यानंतर कुठे महापालिकेने कायदेशीर लढा जिंकला आणि क्लबसाठी आरक्षित केलेला सदर भूखंड बंगल्यासह ताब्यात घेतला. मात्र त्यासाठी पालिकेला कायदेशीर लढाईसाठी काहीसा आर्थिक भार सहन करावा लागला.
.png "Videos"){kind=small}
