शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
अर्थसंकल्पात नोकरी करणाऱ्या लोकांना मिळणार मोठा दिलासा? (फोटो सौजन्य-X)
Union Budget 2025 News Marathi: देशातील कोट्यावधी करदात्यांसाठी आगामी अर्थसंकल्पात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांबाबत मोठ्या घोषणा करू शकते. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या आगामी वार्षिक बजेटमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणखी उपायांची घोषणा केली जाऊ शकते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात तरुण लोकसंख्येला उत्पादक बनवण्यासाठी आणि वाढीला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती महत्त्वाची आहे यावर उद्योग संस्थेने भर दिला. उद्योग संस्थेने भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा उपयोग करण्यासाठी सात-बिंदूंचा अजेंडा सुचवला आहे, ज्यामध्ये एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार धोरण, कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना समर्थन आणि आंतरराष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना, इतर लक्ष्यित उपायांसह समाविष्ट आहे.
भारताचे सरासरी वय फक्त 29 वर्षे आहे. भारत हा एक तरुण देश आहे आणि 2050 पर्यंत त्याच्या कामाच्या वयात 133 दशलक्ष लोकांची भर पडेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच सरकार ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालयांमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करण्याचा विचार करू शकते. सीआयआयने असा युक्तिवाद केला की, या उपक्रमामुळे शिक्षण आणि व्यावसायिक कौशल्यांमधील अंतर कमी करताना सरकारी कार्यालयांमध्ये अल्पकालीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. विविध ग्रामीण कार्यक्रम आणि सरकारी उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ संसाधने वाढवण्यातही हा कार्यक्रम मदत करेल.
CII ने नवीन रोजगाराला चालना देण्यासाठी आयकर नियमांतर्गत कलम 80JJAA च्या जागी नवीन तरतूद आणण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे. नवीन तरतूद एकूण उत्पन्नातून Chapter VIA वजावट म्हणून सुरू ठेवली पाहिजे, जी करदात्यांनी सवलतीच्या कर उपचाराची निवड केली तरीही उपलब्ध आहे. याशिवाय, एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार धोरण प्रस्तावित केले आहे, ज्या अंतर्गत सध्या विविध मंत्रालये/राज्यांकडून राबविण्यात येत असलेल्या रोजगार निर्मिती योजनांचा समावेश केला जाऊ शकतो.
सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले की, रोजगार वाढवण्यासोबतच भारताला उत्पादकता वाढेल याचीही खात्री करावी लागेल. भारताचे वाढीव भांडवल उत्पादन गुणोत्तर (ICOR) सध्याच्या 4.1 च्या पातळीवरून खाली आणणे आवश्यक आहे. त्याचे मोजमाप करण्यासाठी आपल्याला मानके निश्चित करणे आवश्यक आहे. किंबहुना, केंद्रीय अर्थसंकल्पात याचा अधिक तपशीलवार अभ्यास करून पुढील उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाऊ शकते.
