केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'ही'' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे होणार विकसित, केंद्राकडून ३,२९५ कोटींच्या ४० प्रकल्पांना मंजुरी (फोटो सौजन्य-X)
Boosting Tourism in India: देशातील कमी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत 23 राज्यांमध्ये पसरलेल्या 3,295 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 40 प्रकल्पांना केंद्राकडून मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट कमी ज्ञात स्थळांना प्रतिष्ठित स्थळांमध्ये विकसित करणे आणि देशभरातील पर्यटकांच्या अधिक संतुलित वितरणास प्रोत्साहन देणे आहे.
वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार, पर्यटन मंत्रालयाने प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रांच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना (एसएएससीआय) विशेष सहाय्यासाठी ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटन मंत्रालयाने SASCI मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारांना पाठवली आहेत आणि त्यांना प्रकल्प प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयाकडे सादर करण्याची विनंती केली आहे, जे प्रतिष्ठित स्वरूपाचे आहेत आणि प्रभावी गंतव्ये निर्माण करू शकतात.
या संदर्भात मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत 8,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे एकूण 87 प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, यानंतर पर्यटन मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रिया किंवा निकषांनुसार 23 राज्यांमधील 3295.76 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांची निवड केली, ज्यांना आता खर्च विभागाने मान्यता दिली आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, देशातील प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रे सर्वसमावेशकपणे विकसित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर ब्रँड आणि मार्केटिंग करण्यासाठी राज्यांना 50 वर्षांच्या कालावधीसाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
प्रकल्पांच्या रूपात भांडवली गुंतवणुकीला चालना देऊन, या योजनेत स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि शाश्वत पर्यटन प्रकल्पांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची कल्पना आहे. “उच्च रहदारीच्या ठिकाणांवरील दबाव कमी करणे आणि देशभरातील पर्यटकांच्या अधिक संतुलित वितरणास प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. “कमी ज्ञात गंतव्यस्थानांवर लक्ष केंद्रित करून, एकूण पर्यटन अनुभव वाढवून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन आणि नवीन प्रकल्प निवडीसाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन याद्वारे मंत्रालयाला या प्रदेशात शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्याची आशा आहे.” मार्च 2026 पूर्वी निधी दिला जाईल. दरम्यान राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
