(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
बाल शिक्षण भत्त्याअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रति बालक दरमहा ₹२,८१२.५ रुपये देतं. ही रक्कम प्रति बालक वार्षिक ₹३३,७५० इतकी होते. घरापासून दूर वसतिगृहांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी, सरकार दरमहा ₹८,४३७.५ चे वसतिगृह अनुदान देखील देते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम कर्मचाऱ्याने आपल्या मुलांच्या फीसाठी भरलेली प्रत्यक्ष रक्कम नाही आहे. रक्कम काहीही असली तरीही केंद्र सरकार केवळ ₹२,८१२.५० देईल .
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसचा लाभ घेण्यासाठी, काही मूलभूत अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे
वयोमर्यादा: सर्वसाधारण मुलांसाठी कमाल वयोमर्यादा २१ वर्षांपेक्षा कमी असावी, तर दिव्यांग मुलांसाठी ही मर्यादा २२ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक स्तर: हा लाभ नर्सरी ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणार आहे. याव्यतिरिक्त, इयत्ता १२ वी नंतर केलेल्या कोणत्याही डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी देखील याचा दावा केला जाऊ शकतो.
शिक्षण पद्धत: जर मूल जर दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने शिकत असेल, तर कर्मचारी देखील या भत्त्यासाठी पात्र आहे.
पैसे मिळवण्यासाठी, मुलाची पात्रता असणे पुरेसे नाही, तर शाळादेखील मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. ही संस्था केंद्र किंवा राज्य सरकार, सीबीएसई, आयसीएसई किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत मंडळाशी संलग्न असणं आवश्यक आहे.
बाल शिक्षण भत्ता आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दिला जातो. तुम्हाला शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी किंवा प्रमुखांनी दिलेले एक साधे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. या प्रमाणपत्रात, तुमचे मूल त्या विशिष्ट शैक्षणिक वर्षात संस्थेचे नियमित विद्यार्थी होते, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे. त्यामुळे या साधारण अटींची पुर्तता होत असेल तर तुमचं मुलं या भत्ता योजनेसाठी पात्र ठरु शकतं. त्यामुळे तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आता क्लेम करा.
.png "Videos"){kind=small}
