(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
विमा कंपनीने दावा फेटाळण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयाने मनमानी, बेकायदेशीर आणि अवैध ठरवला आहे. ग्राहक शिक्षण आणि संशोधन केंद्र (CERC) आणि पॉलिसीधारक उपेंद्र ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर अहमदाबाद येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने हा आदेश दिला आहे.
तक्रारीनुसार, उपेंद्र ठक्कर यांच्या पत्नीवर ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान बोन मॅरो कॅन्सरवर उपचार करण्यात आले, ज्यासाठी एकूण १७.३ लाख रुपये खर्च आला. ठक्कर यांनी त्यांच्या मेडिक्लेम पॉलिसीअंतर्गत ३ लाख रुपयांच्या प्रतिपूर्तीचा दावा केला. पण विमा कंपनीने हा दावा फेटाळला आणि सांगितले की, या प्रकरणात अनुवांशिक आजार आणि स्टेम-सेल इम्प्लांटेशन किंवा शस्त्रक्रिया यांचा समावेश होता, जे पॉलिसीच्या अटींनुसार समाविष्ट नव्हते.
सुनावणीदरम्यान, ग्राहक आयोगाला असे आढळून आले की, विमा कंपनी अंतिम सुनावणीसाठी हजर राहिली नाही, तसेच दावा नाकारण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करू शकेल अशी कोणतीही कागदपत्रे किंवा अटी व शर्ती तिने न्यायालयासमोर सादर केल्या नाहीत.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर कंपनी दावा नाकारण्यासाठी कोणत्याही नियमाचा हवाला देत असेल, तर तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, तक्रारदार २००८ पासून पॉलिसीचे नूतनीकरण करत होता. विमा कंपनीकडून कोणताही पुरावा सादर न झाल्याने, न्यायालयाने दावा स्वीकारण्यास नकार दिला.
आयोगाने विमा कंपनीला तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून (४ फेब्रुवारी, २०२०) ते पैसे देण्याच्या तारखेपर्यंत ३ लाख रुपयांच्या विमा रकमेवर ७% दराने वार्षिक व्याज देण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, पॉलिसीधारकाला झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक छळाबद्दल २,००० रुपये आणि न्यायालयीन खर्चापोटी अतिरिक्त २,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. विमा कंपनीला एका महिन्याच्या आत या आदेशाचे पालन करावे लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
