सोमवार, 10 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
२००८ मधील जागतिक आर्थिक संकट, २०२३ मधील लाल समुद्रातील संघर्ष आणि सध्या सुरू असलेला इराणमधील संघर्ष यांचा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा आर्थिक संकटाचा काळ येतो तेव्हा त्या काळात सहकारी बँकांची भूमिका नेमकी कशी बदलत जाते, याबाबत एमबँकेचे अध्यक्ष तन्वीर इनामदार यांनी सविस्तर आणि विस्तृत माहिती दिली आहे.
त्यांनी स्पष्ट केलं की ज्या पद्धती बदलत जाते त्यावेळी परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र. विशेषतः २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट हे बँकिंग व्यवस्थेला थेट हादरा देणारे ठरले. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यास आपला पैसा कितपत सुरक्षित राहील, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो.
मात्र, २००८ च्या आर्थिक संकटाने एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली – आर्थिक परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल, सहकारी बँका या विश्वासार्ह वित्तीय भागीदाराची भूमिका बजावू शकतात. २००८ च्या संकटादरम्यान जगभरातील सहकारी बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्जपुरवठा सुरू ठेवला आणि अर्थव्यवस्थेतील पतप्रवाह कायम ठेवण्यास मदत केली. त्याच काळात पारंपरिक बँकांनी कर्जपुरवठा कमी केला आणि अनेक पतमर्यादा आकुंचित केल्या. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) २०१३ मधील अहवालानुसार, २००८ च्या आर्थिक संकटादरम्यान आणि त्यानंतरही सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिरता संकटापूर्वीच्या काळाइतकीच मजबूत राहिली.
पण असे का घडते? सहकारी बँकांची कार्यपद्धती इतर बँकांपेक्षा वेगळी कशी आहे आणि आर्थिक परिस्थिती कितीही कठीण झाली तरी त्या आपली भूमिका कशी कायम ठेवतात? यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नफा सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीचा एकमेव केंद्रबिंदू नसतो. सहकारी बँका या त्यांच्या सदस्यांच्या मालकीच्या असतात. त्यामुळे त्यांची रचना आणि उद्दिष्टे पारंपरिक नफाकेंद्री बँकिंग मॉडेलपेक्षा वेगळी असतात. या सहकारी मालकीच्या रचनेमुळे भांडवली आधार मजबूत ठेवण्यास मदत होते आणि अत्याधिक जोखीम घेण्याची गरज कमी होते.
आता भारतीय संदर्भाकडे पाहिले, तर सहकारी बँकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जवाटप, कर्जदारांचे क्षेत्र आणि प्राधान्य क्षेत्रांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याबाबत विशिष्ट नियामक चौकट निश्चित केली आहे. या नियमांमुळे सहकारी बँकांना अर्थव्यवस्थेतील तुलनेने अधिक असुरक्षित आणि पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेकडून कमी सेवा मिळणाऱ्या क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्यावर भर द्यावा लागतो. यामध्ये शेती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो.
भारतीय सहकारी बँकिंग व्यवस्थेची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तिचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी असलेला जवळचा संबंध. त्यामुळे आर्थिक मंदी किंवा अनिश्चिततेच्या काळातही स्थानिक व्यवसाय, उद्योजक आणि सामान्य ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा समजून घेऊन त्यांना आवश्यक असलेला पतपुरवठा सुरू ठेवण्याची क्षमता या बँकांमध्ये असते. आणि म्हणूनच भारतीय संदर्भात सहकारी बँका ‘ऑल-वेदर सेफ्टी नेट’ अर्थात प्रत्येक आर्थिक परिस्थितीत आधार देणारी वित्तीय व्यवस्था म्हणून महत्त्वाची ठरतात.
अर्थव्यवस्थेवर कोणत्याही क्षेत्राचा परिणाम झाला, उद्योगांसमोर आव्हाने उभी राहिली किंवा सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक परिस्थिती कठीण झाली, तरी स्थानिक गरजा, विश्वास आणि वित्तीय समावेशन यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेतील पतप्रवाह कायम ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आर्थिक स्थैर्य केवळ मोठ्या वित्तीय संस्थांमधून निर्माण होत नाही; ते स्थानिक पातळीवर विश्वासाने उभ्या राहिलेल्या वित्तीय संस्थांमधूनही निर्माण होते. हीच सहकारी बँकिंग व्यवस्थेची खरी ताकद आहे.
