‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान

जागतिक परिस्थितीचा विचार करता सध्या परिस्थिती फारच बिकट आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारावरही त्याचा वाईट परिणाम दिसून येत आहे. परकीय गुंतवणूकदार तितकेसे उत्सुक दिसत नाहीत. त्यात आता प्रख्यात भारतीय अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी अलीकडेच देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली.

Surjit Singh Bhalla: जागतिक परिस्थितीचा विचार करता सध्या परिस्थिती फारच बिकट आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारावरही त्याचा वाईट परिणाम दिसून येत आहे. परकीय गुंतवणूकदार तितकेसे उत्सुक दिसत नाहीत. त्यात आता प्रख्यात भारतीय अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी अलीकडेच देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, केवळ परदेशी गुंतवणूकदारच नव्हे, तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारही आता आपल्याच देशात भांडवल गुंतवण्यास कचरत आहेत. भारत स्वतःला अनेकदा जगातील एक प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून सादर करत असला, तरीही देशाला एका कटू वास्तवाला सामोरे जावे लागेल, असे ठाम प्रतिपादन नामवंत अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी केले आहे. पण त्यांनी हे धक्कादायक विधान का केलं? नेमकं काय कारण आहे?

बापरे! कोलकातातील कॉलेज युनियन रूममध्ये सापडल्या वाळवीने कुरतडलेल्या नोटा; किंमत तब्बल लाखांमध्ये…

परकीय गुंतवणूक का घटत आहे?

भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका या देशांचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी द इंडियन एक्सप्रेस मधील एका लेखात नमूद केले आहे की, प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक गेल्या अनेक वर्षांपासून घसरणीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि याचे कारण जागतिक अनिश्चितता हे नाही. त्यांच्या मते, जगभरातील कंपन्या आणि गुंतवणूकदार नफ्याच्या संभाव्यतेवर आधारित गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात; सरकारी आवाहनांशी त्यांचा काहीही संबंध नसतो. त्यांनी असा आरोप केला की, भारतातील परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीचे नियम इतके गुंतागुंतीचे बनवले गेले आहेत की, केवळ या देशात गुंतवणूक केल्याबद्दलच अधिक कर आणि कठोर नियमांच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षा केली जात आहे, असे भासते.

भारताने इंडोनेशियाकडून धडा घ्यावा

त्यांच्या मते, या समस्येचे मूळ २०१५ सालातील एका गुंतवणूक करारामध्ये दडलेले आहे. २०१५ पासून, भारताने अनेक राष्ट्रांशी केलेले द्विपक्षीय करार एकतर रद्द केले आहेत किंवा त्यांत सुधारणा केल्या आहेत. २०२४-२५ चा काळ येईपर्यंत, हे करार पूर्णपणे संपुष्टात आले होते. नवीन करार कायदेशीर संरक्षणाची कमी हमी देत ​​आहेत, असे लक्षात आल्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी परिणामी गुंतवणुकीपासून माघार घेतली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भारताने इंडोनेशियाकडून योग्य तो धडा घेतला पाहिजे.
त्यांनी इंडोनेशियाचे उदाहरण दिले; कारण त्या देशानेही विविध राष्ट्रांशी केलेले आपले जुने आणि दोषपूर्ण करार रद्द केले होते. मात्र, त्या करारांच्या जागी त्यांनी असे नवीन नियम तयार केले, ज्यांचा उद्देश गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, सुरक्षेची हमी देणे आणि कायद्याचे राज्य अधिक बळकट करणे हा होता. परिणामी, गेल्या एका दशकात इंडोनेशियामधील परकीय गुंतवणूक १४ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.

भारताकडून कठोर आणि गुंतागुंतीचे नियम

२०१५-१६ मध्ये, भारताने आपला नवीन ‘मॉडेल BIT’ तयार केला; ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि वाद निवारण यंत्रणा अधिकच गुंतागुंतीच्या झाल्या. भारताच्या या नवीन नियमांनुसार, जेव्हा एखादा परकीय गुंतवणूकदार एखाद्या वादात अडकतो, तेव्हा त्याला आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची परवानगी मिळण्यापूर्वी, अनेक वर्षे स्थानिक न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करणे भाग पडते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आपली दोषपूर्ण व्यवस्था लपवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारतानेही अगदी इंडोनेशियाप्रमाणेच परकीय गुंतवणूकदारांच्या कायदेशीर सुरक्षेबाबतच्या शंका आणि भीती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

थेट 107 कोटींची ऑफर नाकारणारे Khan Sir! इतकी आहे Net Worth… कशी होते कमाई?