(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
EPFO नुसार, पात्र संस्थांना या योजनेअंतर्गत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलासा मिळेल. यामुळे ट्रस्टची मान्यता पुनर्संचयित होईल आणि अनेक प्रकरणांमध्ये, थकीत देयके, नुकसान भरपाई, व्याज आणि प्रलंबित कायदेशीर कार्यवाहीतूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी कर्मचाऱ्यांनी विहित नियमांनुसार किंवा विहित दरांपेक्षा चांगल्या दराने पीएफ योगदान आणि व्याज मिळवलेले असणे आवश्यक आहे.
काही मोठ्या कंपन्या, सरकारकडून विशेष परवानगी घेऊन, आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन स्वतःच्या अंतर्गत ट्रस्टद्वारे करतात. यांना Exempted PF Trusts म्हटले जाते. हे ट्रस्ट कर्मचारी आणि कंपनीकडून मासिक वर्गणी गोळा करतात आणि सरकारने ठरवल्यानुसार ठेवींवर व्याज देतात.
ही योजना दोन प्रकारच्या संस्थांना लागू आहे. पहिल्या प्रकारात अशा संस्थांचा समावेश आहे ज्यांना सूट मिळालेल्या पीएफ ट्रस्ट म्हणून कार्यरत राहायचे आहे. दुसऱ्या प्रकारात अशा संस्थांचा समावेश आहे ज्यांना सूट मिळालेल्या पीएफ ट्रस्ट म्हणून कार्यरत राहायचे आहे. ईपीएफओने सर्व नियोक्ते, पीएफ ट्रस्ट व्यवस्थापन संस्था आणि इतर हितधारकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी विहित मुदतीत आपल्या ट्रस्टचा दर्जा नियमित करण्यासाठी या एक-वेळच्या संधीचा लाभ घ्यावा.
EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) ही भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयांतर्गत Ministry of Labour and Employment कार्यरत असलेली एक वैधानिक संस्था आहे. ही संस्था भारतातील पगारदार नोकरदारांसाठी निवृत्ती बचत आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे व्यवस्थापन करते.
.png "Videos"){kind=small}
