Ethanol Government Subsidy : मोठा निर्णय! आता इथेनॉलवर केंद्राकडून मिळणार सबसिडी! कोणाला, कसा फायदा होणार? जाणून घ्या सविस्तर

Ethanol Government Subsidy : केंद्र सरकारने देशभरात इथेनॉल उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इथेनॉलवर विशेष सरकारी सबसिडीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखाने, डिस्टिलरीज आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

• इथेनॉलवर केंद्राकडून मिळणार सबसिडी!
• कोणाला आणि कसा फायदा होणार?
• व्याज सबसिडी कशी मिळेल?

Ethanol Government Subsidy : केंद्र सरकारने देशभरात इथेनॉल उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इथेनॉलसंदर्भात विशेष तरतूद केली आहे. सरकारने इथेनॉलसाठी सबसिडीची ( Ethanol Government Subsidy ) मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पांसाठी ४,६८७ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंजुरी दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सोमवारी राज्यसभेत ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने २०२२-२३ पासून आतापर्यंत नाबार्डला २,०७५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. नाबार्ड ही हे अनुदान वितरित करणारी प्रमुख संस्था आहे.

AI Job Layoffs : सांगताय काय? ज्या AI ची जगभर चर्चा, त्याच क्षेत्रात हाहाःकार? 66% कर्मचाऱ्यांवर… धक्कादायक वास्तव उघड

देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन वाढवणे, जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे आणि इथेनॉल मिश्रण योजना अधिक मजबूत करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होण्यास आणि देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यास मदत होईल. मग नेमकी ही सबसिडी कशासाठी असणार आहे? याचा कोण लाभ घेऊ शकतं?

व्याज सबसिडी कशी मिळेल?

शासकीय योजनेनुसार, पात्र प्रकल्पांना पाच वर्षांसाठी वार्षिक ६% व्याज अनुदान मिळेल. जर बँकेचा व्याजदर कमी असेल, तर बँकेने आकारलेल्या व्याजाच्या ५०% अनुदान दिले जाईल. जी रक्कम कमी असेल, तेच अनुदान असेल. ही सेवा नवीन डिस्टिलरी उभारण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिट्समध्ये इथेनॉलचे उत्पादन करण्यासाठी घेतलेल्या मुदत कर्जांवर उपलब्ध आहे. यामध्ये एक वर्षाची प्रारंभिक कर्जमाफी समाविष्ट आहे. या योजनेत मळी, धान्य आणि दोन्ही कच्च्या मालापासून इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या डिस्टिलरींचा समावेश आहे.

पीएम जी-वन योजनेअंतर्गत

शासनाच्या पीएम जी-वन योजनेअंतर्गत, कृषी कचरा आणि बायोमासपासून २जी इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. भागीदार साखर कारखान्यांना विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचा वापर करून इथेनॉल-उत्पादक युनिट्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी व्याज सबसिडी दिले जाते. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन्व्हेंटरीनुसार, इथेनॉलवर ५% जीएसटी लागतो. सरकारी तेल कंपन्या देखील उत्पादकांसोबत दीर्घकालीन खरेदी करार करतात.

मंगळुरूमधील तेलाचे धोरणात्मक साठे

गोपी म्हणाले की, ONGC द्वारे मंगळुरूमध्ये तयार केलेल्या 17.5 लाख टन पेट्रोलियम साठ्यापैकी निम्मा पेट्रोलियम साठा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यासाठी ठेवला जाईल. उर्वरित ताकद व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एकूण तेल साठवण क्षमता सुमारे 74 दिवसांच्या स्वच्छ कच्च्या तेलाच्या आयात गरजेइतकी आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने, डिस्टिलरीज आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

Biogas Energy : ‘शेणखताच्या गॅस’चा बाजारात धुमाकूळ! भारताचे वाचणार तब्बल 47605 कोटी रुपये; पाहा कसा होणार फायदा?