शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
‘मदर्स अगेन्स्ट व्हेपिंग’ या संस्थेने संसदेत हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की, शालेय वयोगटातील मुलांसमोर व्हेपिंगला “सुरक्षित,” “कूल,” आणि निरुपद्रवी म्हणून सादर केले जात आहे. MAV च्या मते, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर्स आणि बेकायदेशीर विक्रेत्यांच्या माध्यमातून लहान मुले आणि तरुणांमध्ये या उत्पादनांची उपलब्धता वाढत आहे.
एमएव्हीने म्हटले आहे की, नवीन निकोटीन उत्पादनांपासून मुले आणि तरुणांचे संरक्षण करणे हा राजकीय पक्षाचा मुद्दा नाही. हा मुलांची सुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्राच्या भविष्याशी संबंधित आहे. या संघटनेने शक्य तितक्या खासदारांना या मुद्द्यावर एकत्र येऊन कठोर कारवाईला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.
देशातील मोठी तरुण लोकसंख्या या नवीन निकोटीन उत्पादनांसाठी एक संभाव्य बाजारपेठ म्हणून पाहिली जाऊ शकते, अशी चिंता संघटनेने विशेषतः व्यक्त केली आहे. एमएव्हीने परदेशी हितसंबंधांविरुद्ध दक्षता बाळगण्याचे आणि भारतीय मुले व तरुण या उत्पादनांचे लक्ष्य बनणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.
एमएव्हीने (MAV) ई-सिगारेट्स, ईएनडीएस (ENDS), व्हेप, हीटेड टोबॅको प्रॉडक्ट्स (HTPs), हीट-नॉट-बर्न आणि इतर नवीन निकोटीन उपकरणांवरील बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. २०१९ च्या कायद्यामध्ये ईएनडीएस आणि हीट नॉट बर्न प्रॉडक्ट्ससारख्या उपकरणांचा इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्सच्या व्याख्येत समावेश आहे.
संस्थेचे म्हणणे आहे की, केवळ बंदी घालणे पुरेसे नाही; बंदीच्या उल्लंघनाविरुद्ध प्रभावी कारवाई करणे देखील आवश्यक आहे. एमएव्हीच्या मते, सरकारने अशा प्रकरणांवरही लक्ष ठेवले पाहिजे, जिथे प्रतिबंधित उत्पादनांची विक्री किंवा जाहिरात विविध माध्यमांद्वारे मुलांपर्यंत आणि तरुणांपर्यंत पोहोचत आहे.
एमएव्हीने सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही उत्तरदायित्वाची मागणी केली आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की, जर कोणताही प्लॅटफॉर्म प्रतिबंधित नवीन निकोटीन उत्पादनांच्या जाहिरातीला, विक्रीला किंवा वितरणाला प्रोत्साहन देत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. जिथे कायदे लागू आहेत तिथे त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि जिथे कायदेशीर पळवाटा आहेत तिथे अधिक कठोर तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
२०१९ च्या कायद्यात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा ‘जाहिरात’ या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे, अशा वेळी ही मागणी महत्त्वपूर्ण आहे. या कायद्यात ई-सिगारेटच्या ऑनलाइन विक्रीचाही ‘विक्री’ या व्याख्येत समावेश आहे.
क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ डॉ. भावना बर्मी म्हणाल्या की, भारताची तरुण लोकसंख्या ही देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना व्हेप्स आणि हीट-नॉट-बर्न उपकरणांवरील बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी निकोटीन पाऊच, पॅचेस आणि गम यांसारख्या इतर नवीन निकोटीन उत्पादनांवरही बंदी घालण्याची मागणी केली.
एमएव्हीचे म्हणणे आहे की, मुलांना निकोटीनच्या व्यसनापासून वाचवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. यासाठी संसद आणि सरकार, तसेच शाळा, पालक, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था, आरोग्य तज्ञ आणि समाज यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की केवळ सामूहिक प्रयत्नांतूनच मुलांना आणि तरुणांना नवीन निकोटीन उत्पादनांपासून दूर ठेवता येईल.
Income Tax Notice Reasons : वेळेत ITR भरूनही Income Tax ची नोटीस? या’ चुका पडू शकतात महागात
