शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त

सरकारने जाहीर केले आहे की यावर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असून. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १६० रुपये जास्त देणार. गव्हाचे उत्पादन १२० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.

• शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 

• गव्हाची आता होणार अधिक प्रमाणात खरेदी 

• प्रति क्विंटल मिळणार १६० रूपये अधिक 

सरकारने २०२६ साठी गहू खरेदीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे, जे गेल्या वर्षीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याचा फायदा देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना होईल, कारण या वर्षी चांगले गहू पीक अपेक्षित आहे. सरकारने गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीतही वाढ केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अंदाजे १६० रुपये जास्त मिळतील. सरकारने शनिवारी जाहीर केले की देशातील धान्य साठा देखील या वर्षी विक्रमी पातळीवर पोहोचेल.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य अन्न सचिवांच्या बैठकीत असे म्हटले आहे की सरकारने २०२६-२७ रब्बी विपणन हंगामासाठी (आरएमएस) ३०.३ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. बहुतेक गहू दरवर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान खरेदी केला जातो, तर इतर पिके संपूर्ण हंगामात, मार्चपर्यंत खरेदी केली जातात. याचा अर्थ असा की या वर्षी, शेतकऱ्यांना जूनपर्यंत सरकारी किमतीवर त्यांचा गहू विकण्याची संधी मिळेल.

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

धान्याचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाईल.

२०२५-२६ च्या रब्बी हंगामासाठी भात खरेदीचा अंदाज सरकारने ७.६ दशलक्ष टन, जो तांदळाच्या समतुल्य आहे, असा अंदाज लावला आहे. राज्ये बाजरीसह अंदाजे ७७९,००० टन भरड धान्य खरेदी करतील अशी अपेक्षा आहे (श्री अण्णा). यावर्षी, गव्हाचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या ११७.९ दशलक्ष टनांच्या विक्रमाला मागे टाकून १२० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, कारण ३३.४ दशलक्ष हेक्टरवर विक्रमी गहू पेरला जाईल आणि अनुकूल हवामानामुळे उत्पादन वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

देशात धान्याचा मोठा साठा

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) चा गहू साठा १ एप्रिल २०२६ पर्यंत अंदाजे १८.२ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत गरजांसाठी पुरेसा पुरवठा होईल. फेब्रुवारीमध्ये, भारताने गहू आणि गहू उत्पादनांच्या निर्यातीवरील चार वर्षांची बंदी उठवली, सुरुवातीला २.५ दशलक्ष टन गहू आणि ५००,००० टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली. याचा शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल, कारण निर्यात उघडल्याने परदेशात धान्याची मागणी वाढेल.

वाढीव एमएसपीवर खरेदी केली जाईल

सरकार १०% पर्यंत तुटलेले धान्य असलेले सुधारित तांदूळ पुरवण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट राबवत आहे. अन्नधान्याच्या पॅकेजिंगवर क्यूआर कोड टॅगिंगचा पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेशात यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे आणि इतर राज्यांमध्ये तो राबविण्याची योजना सुरू आहे. यावेळी, शेतकऱ्यांना दिलासा देत, सरकारने २०२६-२७ रब्बी विपणन हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही किंमत १६० रुपये जास्त आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती